मंगळवेढा : तहसील स्तरावरील जनावरांच्या हजेरीच्या नोंदी ग्राह्य धरून मंगळवेढा व सांगोला तालुक्यातील छावणी चालकाची 38 कोटीची देयके 15 दिवसात अदा करण्याच्या सूचना पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिल्या. मंगळवेढा व सांगोला तालुक्यातील छावणी चालकाच्या थकीत 38 कोटी देयकासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या सिंहगड निवास्थानी बैठक घेण्यात आली.

या बैठकीसाठी मंत्रालयीन अधिकाऱ्या बरोबर विभागीय आयुक्त पुणे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, मंगळवेढा व सांगोल्याचे तहसीलदार छावणी चालकाचे प्रतिनिधी म्हणून विष्णू मासाळ, प्रदीप खांडेकर तायाप्पा गरंडे सुनील कांबळे अशोक लेंडवे पोपट गडदे आदी उपस्थित होते. तर जिल्हाधिकारी ऑनलाईन या बैठकीला उपस्थित होते तत्कालीन भाजप सरकारच्या काळातील जनावराच्या छावणीत सुरुवातीच्या काळात 300 जनावरांच्या अटीमुळे तेवढी संख्या होईपर्यंत छावणी चालकाला पदरमोड करावी लागली.त्यानंतरची संख्या ग्राह्य धरण्यात आली आणि बंद करतेवेळी जनावरे कमी झाल्यानंतर प्रशासनाने बंद करू नयेत अशा सूचना दिल्या छावणी चालकांनी कमी जनावरे देखील स्वखर्चाने जतन केले आणि त्यामुळे कमी जनावरे संख्या महसूल खात्याने ग्राह्य धरली नसल्याची ओरड सुरू झाली.

अंतीम टप्यात टप्प्यात मंगळवेढा व सांगोल्यातील जवळपास 38 कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित राहिली.जनावरे जतन करण्यासाठी उधारीवर घेतलेल्या चारा,पशुखाद्य व इतर खर्चाची देयके छावणी चालकांना देणेकराच्या दररोजच्या तगाद्यामुळे स्थानिक संस्था व बँकांची कर्जे काढून अदा करावी लागली. ही बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली त्यावेळी देयके प्रलंबित असलेल्या कालावधीत कालावधील जनावराची ऑनलाइन हजेरी नोंदवण्यात आली नसल्याचे सांगण्यात आले जिल्हाधिकार्‍यांनी छावण्यांच्या तपासणी करण्यात वेळ मागितला असता छावणी स्तरावरील नियुक्त कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांनी दिलेली आकडेवारी तहसील कार्यालयाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आलेली ऑफलाईन व ऑनलाईन आकडेवारी ग्राह्य धरून सदरची. देयके पंधरा दिवसात अदा करण्याच्या सुचना करण्यात आल्या. गेली अडीच वर्षे महाविकास आघाडी सरकारकडे देयकासाठी हेलपाटे मारणाऱ्या छावणीचालकाच्या देयकासाठी अखेर मुहूर्त सापडला.