बार्शी (सोलापूर) : बार्शी बाजार समितीचे गाळे वाटप, दस्त नोंदणीला पणन संचालकांनी स्थगिती दिल्याचे माजी मंत्री दिलीप सोपल व भाजप नेते राजेंद्र मिरगणे यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले तर बाजार समितीचा कारभार स्वच्छ व पारदर्शक असल्याचे आमदार राजेंद्र राऊत पत्रकार परिषद घेऊन दिलीप सोपल यांना प्रत्युत्तर दिले. यामुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघत असून, दोन नेत्यांचे राजकीय वैमनस्य चव्हाट्यावर आले आहे. 

बार्शीतील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील बेकायदा पद्धतीने होत असलेले गाळे वाटप, दस्त नोंदणीला आपल्या तक्रारीनंतर स्थगिती देण्यात आली असून, विशेष लेखा परीक्षकांकडून चौकशी करण्याचे पणन संचालकांनी आदेश दिले असल्याची माहिती माजी मंत्री दिलीप सोपल आणि भाजप नेते राजेंद्र मिरगणे यांनी नुकतीच पत्रकार परिषदेत दिली. 

तुळजापूर रस्त्यावरील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील सुमारे 25 वर्षांपूर्वी दिलेल्या 200 व्यापारी गाळ्यांची मुदत फेब्रुवारी 2014 मध्ये संपुष्टात आली. भाडे कराराचे गाळे व प्लॉट नियमबाह्य वाटप झाल्याबाबत माजी मंत्री दिलीप सोपल यांनी पणनमंत्री यांच्याकडे 11 फेब्रुवारी 2021 रोजी लेखी तक्रार दिली होती. या प्रकरणी पणन संचालक सतीश सोनी यांनी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांना तत्काळ चौकशी करून तीन दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. तक्रारीनुसार सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे कार्यासन अधिकारी जयंत भोईर यांनी पणन संचालक यांना तत्काळ चौकशी करण्याचे व गाळा वाटप, दस्त नोंदविण्यास स्थगितीचे पत्र 23 फेब्रुवारी 21 रोजी दिले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीला 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी गाळे वाटप करण्यास व दस्त नोंदणीस स्थगिती दिल्याचे लेखी कळविण्यात आले आहे. 

जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग एक सहकारी संस्था पुणेचे सी. बी. गव्हाणकर यांना पणन संचालक सतीश सोनी यांनी आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी सविस्तर पत्र दिले असून तत्काळ चौकशी करून तोपर्यंत गाळे वाटप, दस्त नोंदविण्यास स्थगिती देण्याचे आदेश 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी दिले आहेत, असे माजी मंत्री सोपल व मिरगणे यांनी स्पष्ट केले. 

दरम्यान, सोमवारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आमदार राजेंद्र राऊत, चेअरमन रणवीर राऊत, संचालक रावसाहेब मनगिरे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन बाजार समितीचा कारभार स्वच्छ आणि पारदर्शक सुरू असून, कोणत्याही चौकशीस सामोरे जाण्यास तयार असल्याचे सांगितले. 

पदवीधर मतदारसंघ, ग्रामपंचायत निवडणुकांची आचारसंहिता सुरू झाल्याने प्रसिद्धीकरणही झाले नाही आणि एकही गाळा वाटप केलेला नाही. स्थगिती कसली आली, हा मोठा प्रश्नच आहे. 

जिल्हा निबंधक, सहाय्यक निबंधक यांच्या परवानगीने लेखापरीक्षण अहवालानुसार कायदेशीर मार्गाने ठराव घेतले आहेत. 25 वर्षे सत्तेत होते पण गाळा व्यापाऱ्यांच्या नावावर झाला नाही. लेखापरीक्षण अहवालानुसार बार्शी-वैराग येथील 670 गाळेधारक व्यापाऱ्यांची करार प्रक्रिया सुरू केली आहे. 

पणन संचालकांची मंजुरी आहे, बाजार समितीला पणन संचालकांनी जनावरांच्या बाजारासाठी 2 कोटी 62 लाख, सौरऊर्जा 55 लाख, शेतकरी निवास 2 कोटी 32 लाख यासाठी मंजुरी दिली आहे तर गांडूळ खत प्रकल्पास 13 लाखांचे अनुदान मंजूर झाले आहे. 

माजी मंत्री सोपल, मिरगणे यांनी केलेल्या तीन तक्रारींच्या चौकशीमध्ये समितीला क्‍लीन चीट मिळाली असून, लेखापरीक्षण अहवालात संचालकांचे कौतुक केले आहे. 

विरोधकांच्या कारकिर्दीमध्ये बाजार समितीत 2 कोटी सेस जमा होत होता. सत्तेत आल्यावर पहिल्या वर्षी 6 कोटी, दुसऱ्या वर्षी 8 कोटी तर तिसऱ्या वर्षी 11 कोटी रुपये जमा होतील. 1 कोटी 60 लाख रुपये अनुदान पणन संचालकांनी मंजूर केले आहे, असेही आमदार राऊत व संचालक मनगिरे यांनी या वेळी स्पष्ट केले. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल