सोलापूर : तुम्ही बादशाह असा नाही तर कोणीही असा, आम्हाला त्याच्याशी देणे घेणे नाही. या देशावर राज्य करताना संविधानाला मानून लोकशाही पद्धतीने राज्य केले पाहिजे. जनगणनेच्या नावाखाली केंद्र सरकार सीएए आणि एनपीआरची अंमलबजावणी करू पाहत असल्याचा आरोप हैदराबाद येथील पर्सनल बोर्डाच्या अध्यक्षा डॉ. अस्मा जोहरा आणि राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या विधिज्ञ यास्मीन फारुकी यांनी पत्रकार परिषदेत केला. 
सीएए, एनआरसी व एनपीआरच्या विरोधात सोलापुरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करणाऱ्या महिलांची भेट घेण्यासाठी डॉ. जोहरा व फारुकी आज सोलापूरच्या दौऱ्यावर आल्या होत्या. सोलापूरच्या शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. या वेळी नगरसेविका फिरदोस पटेल, तन्वीर फातिमा, रेश्‍मा मुल्ला, शौकत पटेल आदी उपस्थित होते. डॉ. जोहरा म्हणाल्या, सीएए, एनआरसी व एनपीआर या कायद्यांचा सर्वाधिक त्रास हा या देशातील सर्व धर्माच्या महिलांना होणार आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाजाच्या महिला रस्त्यावर उतरल्या आहेत. या कायद्यांना विरोध करण्यासाठी देशात 125 ठिकाणी महिलांनी आंदोलन सुरू केले आहे. केंद्र सरकार सत्तेच्या जोरावर कायद्याच्या माध्यमातून या देशाची धर्माच्या नावावर विभागणी करू पाहत आहे. 

सर्वांना त्रास देणे चुकीचे 
या देशात घुसखोर आले असल्याचा संशय केंद्र सरकारला आहे. बॉर्डर सिक्‍युरिटी फोर्स असताना देशात घुसखोर कसे येऊ शकतात, असा सवाल उपस्थित करत ज्यांच्याबद्दल सरकारला संशय आहे त्यांचीच पडताळणी सरकारने करावी. या कायद्यांच्या माध्यमातून देशातील 130 कोटी जनतेला वेठीस धरणे व त्यांना त्रास देणे चुकीचे असल्याचे मतही डॉ. अस्मा जोहरा आणि ऍड. यास्मीन फारुकी यांनी व्यक्त केले.