Solapur News : बारावीत शिकणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवर दोन नराधमांनी अत्याचार केले. त्यानंतर तिच्या घरात घुसून प्राणघातक हल्ला करून जीवे मारण्याचे धाडस केले. पोलिसांनी दोघांनाही जेरबंद केले. जखमी पीडितेवर सध्या उपचार सुरु आहेत.

ती तीन महिन्यांची गर्भवती असल्याची बाब समोर आली असून पालकांनी पोलिसांकडे गर्भपातास परवानगी मागितली. पण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना डॉक्टरांच्या सल्ल्याने व पीडितेच्या सहमतीने गर्भपात करता येईल, असे पोलिस अधिकाऱ्यांनी पालकांना सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम १९७१ नुसार २४ आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यास परवानगी दिली जाते. पण, त्यासाठी संबंधित महिला किंवा मुलीची शारीरिक तपासणी व गर्भ परीक्षणाचा वस्तुनिष्ठ अहवाल जरुरी आहे.

त्यानंतर उच्च न्यायालयात त्यासंबंधीचा अर्ज दाखल करून परवानगी घेतली जाते. त्यावेळी गर्भपात करणाऱ्या डॉक्टरांकडे इंडियन मेडिकल कौन्सिल ॲक्ट १९५६अंतर्गत शासनमान्य गर्भपात केंद्र असणे बंधनकारक आहे. (Latest Marathi News)

दरम्यान, बार्शीतील पीडितेचा गर्भ तीन महिन्याचा असल्याने तिला परवानगीची गरज लागणार नाही, असे कायदेतज्ज्ञांचेही मत आहे. त्यानुसार पोलिसांनी पीडितेच्या पालकांना तसे स्पष्ट केले असून काही दिवसांत तिचा गर्भपात केला जाणार आहे.

दरम्यान, मुलीच्या गर्भाचा ‘डीएनए’ आता पुण्याच्या न्यायवैद्यकशास्त्र प्रयोगशाळेत पाठवला जाणार आहे. त्यानंतर त्यामागे नेमके कोण आहे, हे स्पष्ट होणार आहे.

संशयितांकडील हत्यारे अन्‌ कपडे जप्त

बार्शीतील अल्पवयीन पीडितेवरील अत्याचाराचा तपास आता अंतिम टप्प्यात आला असून पोलिस उपअधीक्षक जालिंदर नालकूल यांच्याकडे गुन्ह्याचा तपास आहे.

पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, अप्पर पोलिस अधीक्षक हिंमत जाधव यांनी देखील या गंभीर गुन्ह्यात विशेष लक्ष घातले आहे. दुसरीकडे ज्या दिवशी अत्याचाराची घटना घडली,

त्यावेळी फिर्यादी पीडितेला पोलिसांनी वैद्यकीय चाचणी न करता घरी कसे पाठवले, आरोपींवर तत्काळ कारवाई का झाली नाही, या बाबींचा तपास करमाळ्याचे पोलिस उपअधीक्षक विशाल हिरे यांच्याकडे आहे.

त्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर पुढील कारवाई होणार आहे. तत्पूर्वी, या प्रकरणात दोन पोलिस अधिकाऱ्यांसह दोन हवालदार निलंबीत झाले आहेत.

तीन महिन्याची गर्भवती असलेली पीडित मुलगी अज्ञान असल्याने गर्भपात करताना पालकांची संमती बंधनकारक आहे. पण, १८ वर्षांवरील पीडिता असल्यास केवळ तिच्या संमतीने गर्भपात करता येतो. अत्याचारानंतर पीडितेच्या बाळाची जबाबदारी कोण घेणार, हा प्रश्न असतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गर्भपातास परवानगी मिळते.

- नरेंद्र जोशी, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूर