सोलापूर: जिल्ह्याची वरदायिनी असलेल्या उजनी धरणातील पाण्याच्या नियोजनाबरोबरच त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीबाबत नेहमीच ओरड होते. पुढील दोन वर्षांत कालवे व वितरिकांच्या दुरस्तीतून सहा टीएमसी पाणी वाचविण्याची योजना आहे. यामुळे एक पाळी जादा मिळण्याची शक्यता असल्याने या कामाची मोठी गरज निर्माण झाली आहे. दोन वर्षांत या दुरुस्तीवर ५० कोटींचा निधी खर्च अपेक्षित असून त्यातील १८ कोटी ७१ लाखांची निविदा काढण्यात आली आहे. हे काम दर्जेदार होण्यासाठी नीरा कालव्यांच्या १९८८ च्या दुरुस्तीच्या पॅटर्ननुसार झाले तर भविष्यातील आर्थिक ताण कमी होईल. या कामांवर मात्र सर्वच घटकांना जागल्याच्या भूमिकेतून लक्ष ठेवावे लागणार आहे.

नीरा कालवा सल्लागार समितीची उद्या (शनिवारी) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली उन्हाळ्यातील पाणी आवर्तनाच्या नियोजनासाठी बैठक होत आहे. भाटघर, नीरा ही धरणे जरी पुणे जिल्ह्यात असली तरी त्याचा सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस, पंढरपूर अन्‌ सांगोला या तीन तालुक्‍यांना त्याचा लाभ होतो. त्यामुळेच ही बैठक सोलापूर जिल्ह्यासाठीही महत्त्वाची आहे.

पाण्यासाठी धडपड

उजनी धरण बांधून आता ‘साठी’ ओलांडायची वेळ आली. तर कालवा सिंचन सुरू होऊन चाळिशी ओलांडली. धरणात मुबलक पाणीसाठी पण कालवे अपुरे असल्याची नेहमीचीच ओरड... वरच्या भागातील कालवे कायमच प्रवाही... या भागातील कालव्यांचे अस्तरीकरण खराब झाले अन्‌ काही ठिकाणी उखडूनही गेले. कधी भराव खचले, फुटले. यासोबतच कायमच गळती, दगडी बांधकामातील दारे पडलेल्या स्थितीत. राजकीय सोयीसाठी प्रसंगी शेतकऱ्यांना चिथावणी देऊन मोडण्यासही भाग पाडली असतील किंवा धनदांडग्या शेतकऱ्याने नुकसान केले असावे. यामागे हेतू एकच की, पाणी कायम मिळावे अन्‌ तेही फुकटचे, असा असू शकतो.

देखभालीच्या निधीचे देवच जाणो!

‘तळे राखेल, तो पाणी चाखेल’ ही म्हण प्रशासनालाही लागू पडलेली असावी. त्यामुळेच देखभालीच्या नावाखाली कागद रंगले अन्‌ भराव मात्र झाडांनी कायम नटलेलेच. काही वर्षांपूर्वी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत रस्त्यांच्या कामाबाबत बोलताना तत्कालीन लोकप्रतिनिधीने, एखाद्या रस्त्यावर दरवर्षीच मुरूम-खडीचे काम कागदावर केले जाते. ते सगळे जर जमेत धरले तर डोंगरच होईल. पण तो संबंधित रस्ता मात्र जमिनीच्या वर काही दिसत नाही. कायम तसाच असतो, अशी टीकाटिप्पणी केली होती. अगदी तशीच अवस्था कालव्यातील गाळाची आहे. दर दोन-चार वर्षांनी काढलेल्या गाळाची कागदावरची उंची मोजली तर सध्याच्या कालव्याच्या भरावाएवढी होण्याची शक्‍यता आहे. परंतु जवळ कुठेच काही दिसत नाही. भरावाला लागून संपादित जागेत उसासारखे पीक... अतिक्रमणाकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष...

उजनी धरण जिल्ह्याचा आत्मा असल्याने सकारात्मक पत्रकारितेचा वसा उचललेल्या ‘सकाळ’ने सतत जागरूकतेने भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला. त्यातूनच ‘माझी उजनी कृतज्ञता अभियान’ असो की उजनीतील पाण्याची पळवापळवी असो... उजनी पर्यटन केंद्राबाबतचा पाठपुरावा असो की उर्वरित कामांच्या पूर्णतेसाठीचा पाठपुरावा असो... या कामांसाठी ठोस निधी मिळण्यासाठी राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या दर्जाची मागणी लावून धरण्याचा विषय मांडला. चाळिशी उलटली तरीही सरकारी यंत्रणेचे दुर्लक्षच, पूरस्थितीतील पाण्याचे नियोजन, कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणाबाबतची ठोस भूमिका मांडून अपेक्षा व्यक्त केल्या. जलसंपदा खात्यातील यांत्रिकी विभागाच्या मशिनरीचा वापर करून अल्पखर्चात प्रचंड काम होऊ शकते, ही बाबसुद्धा प्रकर्षाने मांडली. उजनीसारख्या महाकाय प्रकल्पावरील मनुष्यबळ कमी असल्याकडेही शासनाचे लक्ष वेधले.