सोलापूर : कोरोनाच्या निमित्ताने देशावर उपासमारीचे संकट आले आहे. केंद्र सरकारच्या असंवेदनशीलतेमुळे अर्थव्यवस्थेचे मोठे संकट निर्माण झाले असून देशातील नागरिक, महिला, मुलांची उपासमार होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र विक्री व वैद्यकीय प्रतिनिधी संघटना (एमएसएमआरए) यांनी केला आहे. विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी शुक्रवारी  (ता. 3) घरात राहूनच आंदोलन करण्यात येत असल्याची माहिती संघटनेच्या सोलापूर युनिटचे सचिव वसंत खेडकर यांनी दिली. 

आयकर लागू नसलेल्या व आर्थिक अडचणीत असलेल्या नागरिकांना दरमहा दहा हजार रुपये प्रमाणे सहा महिने आर्थिक मदत द्यावी, प्रति व्यक्ती दहा किलो प्रमाणे मोफत धान्य द्यावे, प्रवासी मजुरांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी मोफत व्यवस्था करावी, मनरेगाची कामे किमान दोनशे दिवस द्यावीत, किमान वेतन सहाशे रुपये प्रतिदिन करावे, शहरातही मनरेगाची कामे सुरू करावीत, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी माफ करावी, लॉकडाऊनच्या काळातील वीज बिल माफ करावे, कामगारांना लॉक डाऊन कालावधीतील वेतन अदा करावे तसेच सर्व कामगारांना कामगार ठेवावे, केंद्र सरकार व राज्य सरकार मार्फत कामगार कायदे रद्द करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे, खरिपासाठी त्यांना साह्य करावे, पेट्रोल व डिझेलची भाववाढ रद्द करावी या मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे. 

केंद्र सरकार च्या धोरणाविरोधात सर्व कामगार संघटनांनी 3 जुलैला देशव्यापी जन आंदोलन करण्याचा निर्णय 3 जूनच्या बैठकीत घेतला आहे. लॉक डाऊनमध्ये महाराष्ट्र व देशातील सर्व उद्योग, व्यवसाय, वाहतूक बंद करण्यात आली. त्यामुळे नागरिकांचे उत्पन्न बुडाले, कामगारांचा रोजगार गेला, व्यवसाय बंद झाला, छोटे-मोठे कारागीर बेरोजगार झाले. विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील श्रमिकांना व गोरगरिबांना उपासमारीला तोंड द्यावे लागत आहे. केंद्र व राज्य सरकार कामगार कायद्यात कामगार विरोधी बदल करत असल्याचा आरोपही महाराष्ट्र विक्री व वैद्यकीय प्रतिनिधी असोसिएशनने केला आहे.