सोलापूर : जिल्ह्यातील टप्पा अनुदानावरील खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील जवळपास साडेतीनशे शिक्षकांना अद्याप शालार्थ आयडी मिळालेला नाही. शिक्षण खात्यातून आवक- जावक नोंदवह्याच गायब झाल्याने काहींच्या मान्यताच संशयाच्या भोवऱ्यात अडकल्या आहेत. त्यामुळे आता शिक्षण आयुक्तांनी दिलेल्या पर्यायी मार्गातून शालार्थ आयडी देण्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांची धडपड सुरू आहे.

फेब्रुवारी २०१३ पूर्वी ज्या शिक्षकांच्या मान्यता आहेत, त्यांना ‘टीईटी’ बंधनकारक नाही. परंतु, त्यानंतरच्या प्रत्येक शिक्षकांना ‘टीईटी’ उत्तीर्ण बंधनकारक आहे. त्या कारणासाठी देखील काही जणांचा शालार्थ आयडी अडकला आहे. दुसरीकडे बिंदुनामावलीनुसार बसत नसतानाही मान्यता दिल्याची चर्चा आहे.

सोलापूरच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाने पोलिसांत एफआयआर दाखल करून उपसंचालकांकडे शालार्थ आयडीसाठी पाठविलेल्या २९८ पैकी जवळपास १०० जणांना शालार्थ आयडी मिळाला आहे. परंतु, आणखी पावणेदोनशेहून अधिक जणांचे सहा मुद्दे जुळत नाहीत. त्यादृष्टीने आता त्रुटींच्या पूर्ततेसाठी माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे ते प्रस्ताव पाठवून दिल्याचे उपसंचालक कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.

दरम्यान, १२ ते १५ वर्षांहून अधिक काळ लोटला, तरीदेखील अनेक शिक्षकांना बिनपगारीच काम करावे लागत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. दुसरीकडे २०२२-२३ ची संचमान्यता अजूनही अनेकांची पूर्ण झाली नसल्यानेही खासगी प्राथमिक शाळांमधील ८७ शिक्षकांची कार्यवाही थांबली आहे. त्यांचा विषय आता कधीपर्यंत मार्गी लागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

बिंदुनामावली पुढच्या आठवड्यात अंतिम

जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षण विभागाने त्यांच्या शाळांमधील शिक्षकांची बिंदुनामावली अंतिम मान्यतेसाठी राज्य मागासवर्गीय कक्षाला पाठविली आहे. एक महिन्यांपासून प्रभारी शिक्षणाधिकारी प्रसाद मिरकले यांच्या मार्गदर्शनाखाली कर्मचाऱ्यांनी त्यातील त्रुटींची पूर्तता केली आहे. आता पुढील आठवड्यात ती बिंदुनामावली अंतिम होईल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

सोलापुरातच आढळला मान्यतेचा धक्कादायक प्रकार

शालार्थ आयडीसाठी प्रलंबित काही प्रकरणात आवक व जावक नोंदवह्यातील नोंदणी क्रमांक व मान्यतेवरील क्रमांक वेगवेगळा असल्याचा धक्कादायक प्रकार आता समोर आला आहे. खासगी प्राथमिक शिक्षकांच्या शालार्थ आयडीचा विषय मार्गी लावण्याची जबाबदारी आता महापालिकेचे प्रशासनाधिकारी संजय जावीर यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. आता त्यासंदर्भातील कार्यवाही हाती घेण्यात आली असून काही दिवसांत हा विषय मार्गी लागू शकतो. तत्पूर्वी, संबंधित शिक्षकांच्या मान्यता व त्यांच्या मान्यतेच्या नोंदी असलेल्या आवक- जावक वह्या नसल्याने पुन्हा पोलिसांत एफआयआर करावा लागणार आहे.