सोलापूर - स्थायी समिती सभापती निवड प्रकरण  सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने 2 जूननंतरही प्रक्रिया सुरु होण्याची शक्‍यता मावळली आहे. 29 मे रोजी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून, त्यानंतरच सभापतीच्या राज्याभिषेकाच्या मुहुर्ताचे  भवितव्य निश्‍चित होणार आहे. 

स्थायी समिती सभापतीच्या निवडणुकीसाठी 2 जूननंतर सभा बोलवता येईल, असा अभिप्राय विधानसल्लागारांनी महापौर आणि नगरसचिव कार्यालयास पाठविला आहे. स्थायी समितीच्या सभापतींची निवड प्रक्रिया न्यायप्रविष्ठ असल्याने, सदस्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे विशेष सभा बोलावता येणार नसल्याचे स्पष्टीकरणही त्यांनी दिले आहे. कायद्यातील तरतुदींनुसार हंगामी सभापती निवडीसाठी महापालिकेची सभा बोलावण्याचा अधिकार सभेला असल्याचे आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनीच 4 मे रोजी झालेल्या सभेत सांगितले होते. 

दरम्यान, हंगामी सभापती निवडीचे पत्र नगरसेवक किसन जाधव यांनी 15 मार्च रोजी आयुक्तांना दिले होते. त्यालाही उत्तर मिळाले नव्हते. त्यामुळे नगरसेवकांतून संतप्त भावना व्यक्त होत होती. सभेचा अधिकार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट करूनही त्याबाबत पुन्हा अभिप्राय मागविण्यामागचा महापौरांचा हेतू स्पष्ट झाला नाही. न्यायप्रविष्ठ बाब असली तरी, ती सभापती निवडीपुरती मर्यादीत होती. सभा बोलावण्यास काही हरकत नव्हती हे चर्चेअंती स्पष्ट झाले होते. मात्र विशेष सभा बोलावली तर सभापतीची संधी कोणाला द्यायची यावरून वाद होण्याची शक्‍यता असल्यानेच "अभिप्राय' मागविण्याचा मार्ग निवडल्याची चर्चा आहे. आता सर्वोच्च न्यायलयात प्रकरण गेल्याने "सुंठेवाचून खोकल्या गेल्या'चा अनुभव भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना येत आहे. 

अंदाजपत्रकीय सभेचे नियोजन 
स्थायी समिती सभापती निवडीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. त्याचा निकाल कधी लागेल याची खात्री नाही. त्यामुळे महापौरांशी बोलून अंदाजपत्रकीय सभा घेण्याबाबत विचार सुरू आहे. मे अखेरीस किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात सभा बोलावण्यात येईल, असे सभागृहनेते संजय कोळी यांनी सांगितले.