सांगली - राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावर पाचशे मीटर अंतरातील दारूविक्री बंदीच्या आदेशानंतर अनेकांनी "शटर डाऊन' केले. मात्र देशी आणि विदेशी दारूचे अड्डे ग्रामीण भागात निर्माण झाले आहेत. तसेच "शटर डाऊन' केलेल्या काही दुकानदारांनी मागच्या दरवाजातून सोय केली आहे. त्यांच्यावर कारवाई न करण्यामागे काय अर्थ असू शकतो? हा प्रश्‍नाचे उत्तरही अनेकांना कळाले आहे. बंदी आदेशानंतरही न्यायालयीन आदेशाचा अवमान करणाऱ्यांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याची गरज आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीमध्ये राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर पाचशे मीटर अंतरामध्ये दारू विक्री करू नये, असे आदेश दिले. एक एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यानुसार जिल्ह्यातील 624 दारू दुकाने, परमिट रूम्स, बीअर शॉपी उत्पादन शुल्कने सील केले. त्यांना नोटीस बजावली. पाचशे मीटर बाहेरील 164 दारू दुकानेच जिल्ह्यात सुरू आहेत. तेथे सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत तळिरामांचा राबता आहे. हाऊसफुल्ल गर्दी दिसून येत आहे. काही ठिकाणी तर जादा दराने दारूची विक्री सुरू आहे. सोय होत असल्यामुळे तक्रार कोणी करत नाही. 

राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावर दारूची दुकाने, परमिट रूम्स थाटताना अनेकांनी लाखो रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. न्यायालयाचा आदेश धुडकावून अनेकांनी मागच्या दाराने दारू विक्री सुरूच ठेवली आहे. स्थानिक पोलिस आणि उत्पादन शुल्कच्या पथकाकडून अशा राजरोस दारू विक्रीवर कारवाई होऊ नये हे आश्‍चर्यच आहे. त्यामागे काय "अर्थ' असू शकतो? याचे उत्तरही मिळाले आहे. सांगली शहरासह जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात हेच चित्र आहे. सध्या यात्रांचा हंगाम आहे. अनेक गावांत दारूशिवाय यात्राच होत नाहीत अशी परिस्थिती आहे. तेथे दारू दुकानदारांनी "मोपेड' च्या डिकीतच दारूच्या बाटल्या ठेवून विक्री सुरू केली आहे. काहींनी पत्ते बदलून भाड्याच्या ठिकाणी व वाड्या वस्त्यांवर अड्डे केले आहेत. 

पाचशे मीटर अंतराच्या मर्यादेमुळे अनेकांनी कारवाईच्या भीतीपोटी दुकाने बंद ठेवली आहेत. परंतु दुसरीकडे देशी व विदेशी दारूचे अड्डे ग्रामीण भागात निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे एलसीबी, विशेष पथक, गुंडाविरोधी पथकाची जिल्हाभर छापे मारताना चांगलीच दमछाक होत आहे. उत्पादन शुल्क विभागाकडून अद्याप ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होत नाही ना, हे पाहण्याची जबाबदारी देखील या विभागांची आहे. 

किरकोळ विक्रीवर कारवाई 
पोलिसांनी आतापर्यंत अड्डयांवरच छापे मारून कारवाई केली आहे. उत्पादन शुल्क व पोलिसांच्या संयुक्तपणे परमिट रूम्स, बार, बीअर शॉपीवर छापे टाकून गुन्हे दाखल केल्यास पुढे कोणी धाडस करणार नाहीत. दारू दुकाने सील केलेले सर्वच 624 मालक आदेशाचे पालन करत आहेत, असे असूच शकत नाही.