कऱ्हाड - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना नवीन आणि जुन्या विहिरींवर वीज कनेक्‍शन घेण्यासाठी वीज कंपनीकडे ऑनलाइन अर्ज करून अनामत (डिपॉझिट) भरावी लागते. त्यासाठी शेतकऱ्यांना कृषी विभागाकडून अनुदान देण्यात येते. मात्र, महिन्यापासून वीज कंपनीची ऑनलाइन सेवा बंद असल्याने शेतकऱ्यांना अनामत भरता येत नाही. ३१ मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांची अनामत रक्कम भरून घेण्यात आली नाही तर शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. 

विशेष घटक योजनेतील शेतकऱ्यांना आर्थिक हातभार लागून त्यांनी स्वतःच्या शेतीमध्ये विहीर खोदून त्याचे पाणी शेतीस वापरावे, या हेतूने शासनाने संबंधित लाभार्थ्यांना त्यासाठी अर्थसाह्य करण्याची बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सुरू केली आहे. त्या योजनेतून शेतकऱ्यांना विहिरी काढून शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न केला आहे. त्या योजनेंतर्गत लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नवीन आणि जुन्या विहिरीवर तीन अश्‍वशक्तीच्या (एचपी) कनेक्‍शसाठी तीन हजार २६३ आणि पाच अश्‍वशक्ती कनेक्‍शनसाठी पाच हजार २६३ रुपये अनुदान कृषी विभागाकडून देण्यात येते. त्यासाठी त्यांनी वीज कंपनीकडे ऑनलाइन अर्ज करून अनामत भरावी लागते.

त्यासाठीची कार्यवाही सध्या सुरू आहे. मात्र, महिन्यापासून कंपनीची ऑनलाइन सेवा बंद असल्याने शेतकऱ्यांना अनामत भरता येत नाही, अशी स्थिती आहे. त्यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता प्रकरण सादर करा, वीज कनेक्‍शन मिळेल, असे सांगितले जात आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना वीज कनेक्‍शन मिळेल. मात्र, ३१ मार्चपर्यंत अनामत भरून घेण्यात आली नाही. तर शेतकऱ्यांना शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यापुढे प्रश्नच आहे.

वीज कंपनीकडे शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव सादर केल्यावर त्यांना वीज कनेक्‍शन देण्याची जबाबदारी आमची आहे. ऑनलाइन अनामत यंत्रणा राज्यामध्ये सध्या बंद आहे. ती सुरू कधी होईल, हा वरिष्ठ स्तरावरील निर्णय आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना कनेक्‍शन देण्याची जबाबदारी आमची आहे. 
- श्री. राख, कार्यकारी अभियंता, वीज कंपनी