कऱ्हाड - ग्रामपंचायतीच्या स्ट्रीट लाईटचे बील यापुर्वी शासनामार्फत भरण्यात येत होते. मात्र शासनाकडून आता ग्रामपंचायतींना स्ट्रीट लाईटची बिले आता 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून भरली जावीत अशा सुचना पत्राव्दारे करण्यात आल्या आहेत. 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीमध्ये त्यासंदर्भातील तरतुद नसतानाही ग्रामपंचायतींना बिले भरावी लागणार असल्याने त्याचा आर्थिक भुर्दंड संबंधित ग्रामपंचायतींवर पडणार आहे. त्यामुळे ज्या ग्रामपंचायतींची आर्थिक स्थिती बेताची आहे. त्यांच्यापुढे आता निधीचाही प्रश्न उभा राहणार आहे. 

राज्यातील ग्रामपंचायतीमार्फत गावामध्ये वीजेसाठी स्ट्रीट लाईट बसवण्यात आल्या आहेत. त्याव्दारे गावातील सार्वजनिक ठिकाणी उजेडाची चांगली सोय झाली आहे. संबंधित स्ट्रीट लाईटची बीले ही शासनामार्फत भरली जात होती. त्यामुळे ग्रामपंचायतींवर आर्थिक भुर्दंड पडत नव्हता. मात्र शासनाने सध्या ग्रामपंचायतींना पत्रे पाठवुन स्ट्रीट लाईटची बिले बरीशची थकीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. संबंधित थकीत बिलासाठी वीज कंपनीकडून वीज जोडणी खंडीत करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तथापी गैरसोय टाळण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या स्वनिधीतून किंवा 14 व्या वित्त आयोग किंवा इतर निधीतुन थकीत बिले भागवावी असे सुचीत केले आहे. त्यामुळे यातून आता शासन स्ट्रीट लाईटची बिले भरणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. शासनाने ग्रामपंचायतींनाच बीले भरण्यासाठी सांगीतले असल्याने ग्रापंचायतींवर मोठा आर्थिक भुर्दंड पडणार आहे. 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीमध्ये त्यासंदर्भातील तरतुद नाही. तरीही ग्रामपंचायतींना बिले भरावी लागणार असल्याने त्याचा आर्थिक भुर्दंड संबंधित ग्रामपंचायतींवर पडणार आहे. 

अगोदरच आराखडे तयार 
ग्रामपंचायतींच्या सर्वांगिण विकासासाठी 14 व्या वित्त आय़ोगातुन निधी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी हेडनिहाय यापुर्वीच आराखडे तयार केले आहेत. त्यामध्ये स्ट्रीट लाईटची बिले भरण्याची तरतुदच करण्यातU आलेली नाहीत. त्यामुळे ग्रामपंचायतीसमोर बिले कोणत्या हेडमधुन भरायची याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. 

छोट्या पंचायतींची अडचण वाढली 
ज्या छोट्या ग्रामपंचायती आहेत त्यांच्यावर आता वीज बिलाचा भुर्दंड पडणार आहे. तो संबंधित ग्रामपंचायतींना न पडवडणाराच ठरणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यापुढे आता वीज बिलासाठी निधीचाही प्रश्न उभा राहणार आहे. त्यामुळे छोट्या ग्रामपंचायतीपुढील अडचणी वाढणार आहेत. 

ग्रामपंचायतीच्या स्ट्रीट लाईटची बीले शासन भरत होते. मात्र शासनानेच आता स्ट्रीट लाईटची बिले 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून किंवा स्वनिधीतून ग्रापंचायतींनी भरावी अशा सुचना दिल्या आहेत. अगोदरच ग्रामपंचायतींची आर्थिक स्थिती बिकट असताना शासनाने त्यांच्यावर लावलेला वीज बिलाचा भुर्दंड कमी करणे आवश्यक आहे. अन्यथा ग्रामपंचायतीचा आर्थिक बोजावारा उडेल, असे मत पंचायत समिती कऱ्हाड येथील माजी सभापती देवराज पाटील यांनी व्यक्त केले.