युवकांची आठवण आंदोलनावेळी; राबायला हवेत, उमेदवारीला का नको?
सांगली - देशाच्या नवनिर्माणासाठी युवकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. राजकीय पक्षांची आंदोलने तर युवक आघाडीशिवाय होत नाही. प्रत्यक्षात मात्र त्यांना राजकीय प्रवाहात स्थान देताना फारसे गांभीर्याने घेतले जात नाही. नेत्यांकडून ‘अहो तरुणांना उमेदवारी देऊन काय करायचं? निवडून येणारा हवा, नाही तर एका जागेसाठी सत्ता घालवायची वेळ यायची’, अशा  प्रतिक्रिया ऐकायची वेळ येते. यंदा कोणता राजकीय पक्ष युवकांना मोठ्या प्रमाणात संधी देणार हे लवकरच 
स्पष्ट होईल.  

निवडणुकीत युवकांची ज्यांच्याकडे फौज, त्याचा  हमखास विजय असे नेहमीचे चित्र असते. ५० वर्षांतील निवडणुकांत जाहीर सभा असो किंवा पक्ष बैठका,  युवकच आघाडीवर राहिले. त्यात सतरंजी अंथरण्यापासून ते वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना हवे नको ते पाहण्यात युवकच पुढे राहिले. निवडणुकीत तर झेंडे घेऊन नाचण्यापर्यंत आणि फलक, भिंती रंगवण्यापासून ते मतदानादिवशी मतदान प्रतिनिधी म्हणून तेच पुढे असत. आजही तीच स्थिती आहे. पदरमोड मात्र ठरलेली.

सध्या ऑनलाइन प्रचारामुळे अनेक बदल झालेत. घराघरांपर्यंत पक्षाचा अजेंडा पोहोचवण्यास युवकांची फळीची काम करते. रास्तारोको, मोर्चासारखे आंदोलन म्हटलं, की नेत्यांना युवकांचीच आठवण होते. नेत्यांच्या इशाऱ्यावर हाणामारीत युवक अग्रेसर असतात. त्याच युवकांना निवडणुकांत स्थान मिळत तर नाही. तरुणाईचा वापर करून घेणारे वरिष्ठ निवडणुकीनंतर तरुणांच्या योगदानावर चर्चाही करीत नाही. त्यांनी सांगितलेली कामे होतील असे नाही. हे चित्र मात्र आजही कायम राहिले आहे. ते बदलण्यासाठी सर्वच पक्षांनी युवकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांत वाव दिला पाहिजे. 

लोकप्रतिनिधींचे सरासरी वय जास्त
जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी उमेदवार २१ वर्षे पूर्ण झालेला हवा असतो. तरीही ४५ वर्षेपर्यंतच्या लोकांना उमेदवारी दिली. ते राजकीय पक्षांसाठी युवक असतात. लोकसभेतील खासदारांचे सरासरी वय ६२ आहे; तर विधानसभेचे ६०. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहातील विद्यमान सदस्यांचे सरासरी वय ५५-५७ आहे. त्यातही महिलांची संख्या आरक्षणाच्या संधीमुळे जास्त व त्यांचे सरासरी वय कमी आहे.