सातारा - शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांवर होणारे लैंगिक छळ, पळवापळवी अशा प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांनुसार विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या अत्याचाराला लगाम लावण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची सुरक्षेची जबाबदारी शाळांवर राहणार आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यापासून ते तीनदा विद्यार्थ्यांची हजेरी घेण्यापर्यंत कार्यवाही शाळांना करावी लागेल. 

नवीन शैक्षणिक सत्रापासून सर्व माध्यम व सर्व व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेवर अधिक भर देण्यात येईल. त्या अनुषंगाने शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या अत्याचाराविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाच्या पोक्‍सो ई-बॉक्‍स तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या ‘चिराग’ ॲपची माहिती विद्यार्थ्यांना देण्यात येईल. विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती हा मुख्य उद्देश नवीन शैक्षणिक सत्रात असेल. यासंदर्भात शाळा परिसरात माहिती फलके लावण्यात येतील. शिवाय, POCSO e-Box व CHIRAG या ॲपवर तक्रारी नोंदविण्याचे प्रात्याक्षिक मार्गदर्शन देखील विद्यार्थ्यांना करण्यात येईल. बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराबाबत माहिती असणाऱ्या व्यक्तीने त्या संदर्भात तत्काळ विशेष किशोर पोलिस पथक किंवा स्थानिक पोलिसांना कळविणे बंधनकारक आहे. 

...हे बंधनकारक
 शाळेच्या आवार, प्रवेशद्वारावर सीसीटीव्ही कॅमेरे.
 प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये तक्रार पेटी. 
 प्रवेशद्वार, निर्गमनद्वाराजवळ पुरुष किंवा महिला सुरक्षारक्षक. 
 शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बैठकीतून सुरक्षेच्या उपाययोजना. 
 अनधिकृत व्यक्तीला शाळा परिसरात प्रवेश निषिद्ध. 
 सकाळी, दुपारी, शाळा सुटतानाही विद्यार्थ्यांची हजेरी.
 अनुपस्थित विद्यार्थ्यांची माहिती एसएमएसद्वारे पालकांना. 
 शारीरिक, मानसिक इजा पोचणारी शिक्षा टाळणे. 
 बसमधील शेवटच्या मुलीला इच्छित ठिकाणापर्यंत सोडेपर्यंत महिलासेविका आवश्‍यक.