मलवडी - संपूर्ण महाराष्ट्रात दुष्काळी तालुका म्हणून माणला ओळखले जाते. रखरखतं ऊन व ओसाड-उजाड माळरान असं भयावह चित्र या तालुक्‍यात उन्हाळ्यात सर्वत्र दिसते. सरासरी ४०० मिलिमीटरच्या आसपास पडणारा पाऊस, त्यातही तीन-चार वर्षांतून पडणारा दुष्काळ त्यामुळे पाण्यासाठीची वणवण नेहमीचीच. प्रतिकूल परिस्थिती व पाणीटंचाईचा परिणाम माणच्या सर्वांगीण विकासावर झालेला आढळतो.

माण तालुक्‍यात कुठूनही यायचं झाल्यास घाट चढून वर यावं लागतं. त्यामुळे शाश्वत सिंचनासाठी उपसा सिंचन योजनांशिवाय पर्याय नव्हता. त्यासाठी अनेक आंदोलने, उपोषणे झाली. मागण्यांचा पाठपुरावा केला. माणमधील पिण्याच्या पाण्यासाठी तसेच शेती पाण्यासाठी विद्युतपंपांच्या साह्याने पाणी उचलून माणमध्ये आणण्याच्या विविध योजनांची घोषणा झाली. याच पाण्याच्या घोषणांवर विविध निवडणुका लढल्या गेल्या; पण खऱ्या अर्थाने पाणीप्रश्न सुटलाच नाही. उरमोडी, जिहे-कटापूर, टेंभू या योजना माणसह खटावचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी अस्तित्वात आल्या.

घोषणा होऊन भूमिपूजने झाली; पण योजना वर्षानुवर्षे रेंगाळल्या. या योजनांपैकी उरमोडी व जिहे-कटापूरला गती मिळाली. उरमोडीचे पाणी माणच्या शिवारात खळाळले. त्यामुळे काही भागातील पाणीप्रश्न काही अंशी हलका झाला. अजूनही ही योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झालेली नाही.

जिहे-कटापूर योजना मात्र रेंगाळलीच. निधीबाबत पालकमंत्री विजय शिवतारेंच्या घोषणा हवेतच विरल्या. भाजपच्या अनिल देसाईंनी पाठपुरावा करून टेंभूचे पाणी वरकुटे-मलवडी व १६ गावांना आणण्याच्या योजनेस मंजुरी मिळवली. उपसा सिंचन योजनांचे वीज बिल सामान्य शेतकऱ्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळेच जलसंधारणाच्या वेगळ्या वाटा चोखळण्याचा माणवासीयांनी प्रयत्न केला. याचाच परिणाम म्हणून माणमध्ये साखळी सिमेंट बंधाऱ्यांची योजना अस्तित्वात आली तसेच जलयुक्त शिवारला मोठा प्रतिसाद लाभला. 

माणचा पश्‍चिमोत्तर भाग वंचितच!
माणच्या पश्‍चिमोत्तर भागाचा कुठल्याही उपसा सिंचन योजनेत समावेश नाही. कुळकजाईपासून मोगराळे, शिंगणापूर तर मलवडीपासून बिजवडी, मोही, मार्डीपर्यंत सर्व गावे उपसा सिंचन योजनांपासून वंचित आहेत. मलवडी परिसरात बऱ्यापैकी पाऊस पडतो. मोगराळे, बिजवडी, शिंगणापूर या परिसरात पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने दरवर्षी या भागात मोठी पाणीटंचाई जाणवते.