इचलकरंजी - वस्त्रोद्योग धोरणात तरतूद केल्याप्रमाणे साध्या यंत्रमागास प्रति युनिट १ रुपये, सूत गिरण्यांना प्रति यनिट ३ रुपये तर २०१ अश्‍वशक्तीपेक्षा जास्त यंत्रमाग ग्राहकांना २ रुपये प्रति युनिट वीज सवलत मिळणार आहे. याशिवाय १०७ अश्‍वशक्तीपेक्षा अधिक वीज वापर करणाऱ्या सायझिंग, प्रोसेस, निटिंग, गारमेंट या घटकांना प्रति युनिट २ रुपये वीज दरात सवलत मिळणार आहे. ही सवलत ५ वर्षांसाठी लागू केली आहे. हा महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला क्रांतिकारी निर्णय आहे, अशी माहिती आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

ते म्हणाले, ‘‘नवीन वस्त्रोद्योग धोरण फेब्रुवारी २०१८ मध्ये लागू झाले. धोरण अस्तित्वात नसताना स्थापन झालेल्या प्रकल्पांना दोन्हींपैकी एका धोरणाचा लाभ मिळणे आवश्‍यक आहे. १ ऑगस्ट २०१७ ते १४ फेब्रुवारी २०१८ या कालावधीत ज्या प्रकल्पांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज मंजूर झाले आहे. अशा प्रकल्पांना जुन्या किंवा नव्या धोरणांत योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय झाला आहे. यंत्रमाग उद्योजकांनी सायझिंग सुरू केल्यास त्यांना २५ टक्के ऐवजी ३० टक्के अनुदान मिळणार आहे.’’

ते म्हणाले, ‘‘केंद्र व राज्य सरकारकडून २९ हजार प्रति पॉवरलूम, शटललूमचे रॅपीअरलूम करण्यासाठी प्रती पॉवरलूम ४० हजार रुपये, साध्या यंत्रमागाचे रॅपीअर लूम करण्यासाठी ६९ हजार रुपये अनुदान देण्याची सवलत कायम ठेवली आहे. प्रोसेसिंग, निटिंग व गारमेंटसाठी ४० टक्के अनुदान, सूत गिरणी, प्रोसेसर्ससाठी २५ टक्के, रॅपीअर, एअरजेटसह सर्व हायस्पीड लूमसाठी २५ टक्के राज्य सरकारचे अनुदान मिळणार आहे.’’ या वेळी वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी, नगरसेवक अजितमामा जाधव, तानाजी पोवार, विश्‍वनाथ मेटे, मनोज हिंगमीरे, किसन शिंदे, दीपक राशिनकर आदी उपस्थित होते.

२६ रोजी संकेतस्थळ सुरू
वस्त्रोद्योग धोरणाबाबतचे संकेतस्थळ २६ डिसेंबररोजी सुरू होणार आहे. वीज सवलतीसाठी नवीन पात्र उद्योजकांनी या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे. साध्या व आधुनिक यंत्रमागधारकांना वीज सलवतीसाठी नोंदणी करण्याची गरज नाही.