सांगली - एसटीतील एका प्रवाशाकडून सव्वा रुपये घेऊनही त्याला तिकीट दिले नाही, असा आरोप ठेवत महादेव श्रीपती खोत (रा.बहादूरवाडी) या वाहकाला (कंडक्‍टर) महामंडळाने बडतर्फ केले होते. ही 1992 ची गोष्ट. त्यानंतर गेली 26 वर्षे ते आपल्यावर अन्याय झाल्याचे सांगत न्याय मागत राहिले. अखेर त्यांनी न्याय मिळाला. बडतर्फी चुकीची होती यावर शिक्कामोर्तब करत मुबई उच्च न्यायालयाने 22 वर्षांचा पगार आणि सर्व सेवा लाभ देऊ करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महादेव खोत सांगली-मिरज शहर वाहतूक विभागाकडे वाहक म्हणून काम करत होते. राम मंदिर ते सिटी पोस्ट ऑफिस या दरम्यान एका प्रवाशाचे 1.25 रुपये घेऊन तिकीट दिले नाही, असा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. हा प्रवास साधारण सव्वा ते दीड किलोमीटरचा होतो. 1992 मध्ये एसटी प्रशासनाने त्यांना दोषी धरले आणि बडतर्फ केले. ते गेली 26 वर्षे यावर कायदेशीर लढाई लढत राहिले. अखेर तो निर्णय रद्दबातल ठरवण्यात आला. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री. गुप्ते यांनी तसा आदेश दिला आहे.

या प्रकरणी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स संघटनेने सातत्याने पाठपुरावा केल्याची माहिती संघटनेचे केंद्रीय उपाध्यक्ष रावसाहेब माणकापुरे यांनी दिली. 

सध्या खोत यांचे वय 62 वर्षे आहे. नियमानुसार ते सन 2014 निवृत्त झाले असते. न्यायाधीशांनी आदेशात 1993 पासून सेवानिवृत्तीच्या काळापर्यंत म्हणजे 2014 पर्यंत 22 वर्षांच्या पूर्ण पगार व सेवा लाभ देण्याचे स्पष्ट म्हटले आहे. अॅड. उमेश माणकापुरे यांनी हा खटला लढला. या प्रकरणी तिकिटाचे जमा झालेले पैसे वसुल रकमेपेक्षा जास्त नव्हते. शिवाय सदर प्रवाशाच्या जबाबात विसंगती होती. त्यामुळे बडतर्फीचा आदेश रद्द करावा, असा युक्तिवाद ऍड. माणकापुरे यांनी केला. एसटीचे ज्येष्ठ वकील जी. एस. हेगडे यांनी युक्तिवाद केला. 

रोजगाराची वेळ 

महादेव खोत यांची शेतीवाडी नाही. नोकरी हाच उत्पन्नाचा मार्ग होता. तो सुटला. ते बेरोजगार झाले. त्यांच्यावर रोजगारी करण्याची वेळ आली. ते मुलांना चांगले शिक्षण देऊ शकले नाहीत.

त्यांना 22 वर्षांचा पगार मिळेल, मात्र हातातून निसटून गेलेली वेळ माघारी येणार नाही, याचे शल्य वाटत आहे.
- रावसाहेब माणकापुरे.