कऱ्हाड  : शहरात सध्या लागू झालेली संकलित करवाढ रद्द करून वाणिज्य व निवास यासाठी सरसकट केवळ पाच टक्के करवाढ करण्याचा महत्वापूर्ण ठराव पालिकेच्या मासिक सभेत एकमताने घेण्यात आला. पालिकेच्या कर वसुली विभागातील दोन्हीही कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत फौजदारी दाखल करण्याचा ठराव एकमताने झाला. नगराध्यक्षा सौ. रोहिणी शिंदे अध्यक्षस्थानी होत्या. 

संकलित करवाढीबाबत पालिकेच्या मासिक सभेत झाली. संबधित कंपनीने आकारलेली संकलित करवाढ नाकारण्यासह सरकट मिळकतींना पाच टक्के करवाढ लागू करण्याचा ठराव, जनशक्तीचे गटनेते राजेंद्र यादव यांनी मांडला. ते म्हणाले, संकलित करवाढ चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आली आहे. त्यामुळे ती नाकारण्यात येत आहे. त्याऐवजी वाणिज्य व निवास अशा दोन्ही मिळकतींसाठी सरकसकट पाच टक्के संकलित करवाढ करण्यात येत आहे. त्याशिवाय कर वसुलीसाठी जे झोन केले आहेत. त्यातील पाच क्रमांकाचे झोन रद्द करून तो झोन क्रमांक चारमध्ये समाविष्ठ करण्यात येणारा आहे. बिलाच्या नोटीसा वाटताना ज्या काही चुका झाल्या आहेत. त्या चुका सुधारून सुधारित बिले वाटण्यात येतील.

यादव यांनी मांडलेल्या ठरावास उपस्थीतांनी टाळ्या वाजवून समर्थन दिले. यावेळी लोकशाही आघाडीचे नेते सौरभ पाटील यांनी संकलित करवाढ करताना नगरसवेकांना विश्वासात घेतले जात नाही, ही गोष्ट निदर्शनास आणून दिली. ते म्हणाले, सरसकट पाच टक्के करवाढीचा निर्णय चांगला आहे. मात्र ती करवाढ कशी झाली, याचा उहापोह व्हायला हवा. त्याबाबत पालिकेशी काही पत्रव्यवहारही झाला होता. ती माहिती आपल्याला सांगण्यात आली नाही. त्या चर्चेत उपाध्यक्ष जयवंत पाटील, ज्येष्ठ नगरसेवक विनायक पावसकर, माजी उपाध्यक्ष राजेंद्र यादव व ज्येष्ठ नगरसेवक फारूक पटवेकर यांनी सहभाग घेतला.

यावेळी उपाध्यक्ष पाटील यांनी 2012-13 मध्ये चाळीस टक्के वाढ झाली होती. ती वृीस टक्क्यावंर आणली होती. ती माहिती सभागृहात दिली. पावसकर यांनी बील नाहीत, त्या नोटीसा आहेत. संकलीत करवाढ होणार आहे, याची कल्पना मी वारंवार देत होते, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर सौरभ पाटील यांनी करवाढ झाली आहे. ती मुळच्या चाळीस टक्क्यावर वीस टक्के वाढून झाली आहे, हे वारंवार समोर आणले. मात्र त्यानंतर पुन्हा गटनेते राजेंद्र यादव यांनी चर्चेत सहभाग घेवून निर्णय चांगला झाला आहे, चर्चा जास्त नको, असे सांगत झालेला निर्णय पुन्हा सांगितला. त्यानंतर त्या विषयावर पडदा पडला. करवसुली विभागात काम करणाऱ्या राजेंद्र शिंदे व भरत पंचारीया यांनी केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत फौजदारी दाखल करण्याचा ठरावही घेण्यात आला. त्यात दोघांपैकी एकाने रक्कम भरलेली नाही. ती सात दिवसात भरण्याचे ठरावात केले आहे. दुसऱ्याची वेतनवाढ रोखण्याचेही ठरले. त्याव पावसकर यांनी गैरव्यवहार झालाच कसा, त्यावर त्यांच्या वरिष्ठांचे लक्ष का नव्हते. त्या विभागाची प्रत्येक महिन्याला कर वसुलीबाबत आढावा बैठक का घेतली जात नाही, असे मुद्दे मांडले. मुख्याधिकारी डांगे यांनी त्यावर खुलासा केला. 

सौरभ पाटील व मुख्याधिकारी शाब्दिक चकमक 
करवाढ रद्द करण्याचा ठराव झाल्यानंतर लोकशाहीचे नेते सौरभ पाटील यांनी कागदोपत्री काही मुद्दे मांडले. त्यावेळी त्यांची मुख्याधिकारी यशवंत डांगे यांच्याशी शाब्दिक चकमक झाली. दोघांनीही एकमेकांना उत्तरे दिली. मात्र त्यानंतरही पाटील यांनी काही मुद्दे मांडले. त्यावर सभागृहात चर्चा झाली. जनशक्तीचे गटनेते यादव यांनी त्यावेळी करवाढ रद्द झाली. ही गोष्ट चांगली झाली आहे. चर्चा जास्त नको, अशी भुमिका मांडली. त्यावेळी सौरभ पाटील यांनीही त्याला सहमती दिल्याने चर्चा थांबली.