सोलापूर : देशाच्या एकूण औद्योगिक उत्पादनापैकी 14 टक्के, सकल उत्पादनापैकी 4 टक्के तर एकूण निर्यातीपैकी 17 टक्के वाटा वस्त्रोद्योगाचा आहे. वस्त्रोद्योग व्यवसायामध्ये शेतीनंतर सर्वात जास्त रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे. मात्र, मार्च 2017 मध्ये यापूर्वीचे वस्त्रोद्योग धोरणाचा कालावधी संपूनही राज्य सरकारकडून नव्या वस्त्रोद्योग धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्यातील सुतगिरण्या व यंत्रमागधारक मेटाकुटीला आल्याने बहुतांशी उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा
राज्य सरकारने नव्या सुधारित वस्त्रोद्योग धोरणात राज्यातील सुतगिरण्या आणि यंत्रमाग उद्योगासाठी मागील आठ महिन्यांपूर्वी 1 रुपया वीज सवलत जाहीर केली. त्यानुसार माहितीही मागविली परंतु, त्यासाठी राज्याच्या तिजोरीवर तब्बल 210 कोटींचा मासिक बोजा पडत असल्याने त्याची अंमलबजावणीच करण्यात आली नाही. दुसरीकडे सुतगिरण्यांच्या मोकळ्या जागेत सौरऊर्जा पॅनल उभारण्याची प्रक्रियादेखील ठप्पच आहे. कापूस ते तयार वस्त्रनिर्मिती अशा साखळीतून मोठी रोजगार निर्मिती होणार असून त्यासाठी वस्त्रोद्योग धोरण महत्त्वाचे ठरते. मात्र, मागील दिड वर्षांपासून याच मुद्दयावर सध्या राज्याच्या वस्त्रोद्योग विकासाचे घोडे अडल्याचे दिसून येते. 

राज्याची सद्यस्थिती 
एकूण सुतगिरण्या 
132 
बंद पडलेल्या सूतगिरण्या 
69 
एकूण यंत्रमाग उद्योग 
12.70 लाख 
बंद झालेले यंत्रमाग उद्योग 
4.49 लाख 

परदेशातून कापड निर्यात आणि देशांतर्गत बाजारपेठांमध्ये मंदीचे वातावरण असल्याने यंत्रमाग उद्योग अडचणी सापडला आहे. वीजेचे दर परवडत नसल्याने आणि शासनाचे धोरण वस्त्रोद्योगासाठी अनुकूल नसल्याने मागील चार वर्षात 40 टक्‍के उद्योजकांनी गाशा गुंडाळला आहे. दुसरीकडे वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांनी आठ महिन्यांपूर्वी वीजदर सवलतीची घोषणा केली. मात्र त्याची अद्यापही प्रतिक्षाच करावी लागत आहे. 
- पेंटप्पा गड्डम, अध्यक्ष, यंत्रमागधारक संघ