कोल्हापूर - दहा किंवा वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळा या शैक्षणिक वर्षात बंद करण्यात येणार नाहीत. त्यामुळे सध्यातरी सुमारे 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या सुमारे 13 हजार 544 शाळांना दिलासा मिळाला आहे. यापूर्वी कमी पटसंख्येच्या केवळ 391 शाळा बंद करून तेथील विद्यार्थ्यांचे समायोजन जवळच्या शाळेत केले आहे. 

या शैक्षणिक वर्षात कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणार, अशी शिक्षण क्षेत्रात जोरदार चर्चा होती. काही जिल्हा परिषदांनी याबाबतच्या तालुकास्तरावर सूचनाही दिल्या होत्या. पदवीधर व शिक्षक आमदारांनी पावसाळी अधिवेशनात प्रश्‍न उपस्थित केला होता. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचे शासनाने कोणतेही निर्देश दिले नसल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री आशीष शेलार यांनी स्पष्ट केले. 

शासनाने 27 जानेवारी 2014 ला वीसपेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांचे जवळच्या शाळेत समायोजन करण्याचे आदेश दिले होते. प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही. अशा शाळेतील विद्यार्थ्यांचे समायोजन जवळच्या शाळेत केल्यास विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल, या भूमिकेतून शासनाने राज्यातील दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या 1292 शाळातील विद्यार्थ्यांचे समायोजन नजीकच्या शाळेत करण्याच्या सूचना शिक्षण आयुक्त व प्राथमिक शिक्षण संचालक यांनी 16 नोव्हेंबर 2017 रोजी एका पत्राद्वारे दिल्या होत्या.

त्यानंतर स्थानिक भौगोलिक अडचणी लक्षात घेऊन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी योग्य तो अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार 1292 शाळांची स्थळ तपासणी करून 391 शाळांचे समायोजन केले. सध्या कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचे कोणतेही फेर आदेश शासनाने दिलेले नाहीत. 

सरकारी शाळांतील पटसंख्या कमी होऊ नये, यासाठी शाळा डिजिटल करणे, प्रयोगशाळा निर्माण करणे, ई-लर्निंग सुविधा, प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम, शिक्षक, केंद्रप्रमुख व शिक्षण विस्तार अधिकारी यांना दर्जेदार प्रशिक्षण देणे आदी उपक्रम शासन राबवत आहे. 

दृष्टिक्षेप 

• तीस पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा - 24692 
• वीस पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा - 13544 
• दहा पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा - 4749 

राज्यातील डोंगरी, दुर्गम भागातील वाड्या-वस्त्या व पाडे येथील सरकारी शाळा पटसंख्येअभावी शासनाने बंद करू नयेत. सरकारी शाळांची पटसंख्या कमी का होते, याचे संशोधन करून त्यावर योग्य उपाययोजना कराव्यात. 
- प्रा. अनिल सोले, आमदार