जत - हागणदारीमुक्‍त शहरासाठी वाट्टेल ते करण्याचा विडाच नगरपालिकेने उचलला आहे. प्रभाग क्रमांक एकमधील विठ्ठलनगरच्या अंगणवाडीभोवती शौचालय बांधण्याचा पराक्रम पालिकेने केला आहे. काहीही होवो, पुरस्कार घ्यायचाच, असा चंग बांधलेल्या मुख्याधिकारी सौ. पल्लवी पाटील यांना चिमुकल्यांचा तसेच आसपास राहणाऱ्यांच्या आरोग्याचा विचार केला नाही का? असा प्रश्‍न नागरिक उपस्थित करत आहेत. 

कडक शिस्तीच्या ओळख असणाऱ्या मुख्याधिकारी सौ. पल्लवी पाटील यांनी कारभार हाती घेतल्यानंतर  शहरातील स्वच्छतेकडे लक्ष दिले. कचराकुंडी व हागणदारी मुक्‍त शहर करण्याचा निर्धार केला. त्याचे शहरवासीयांनी स्वागतही केले. हागणदारीमुक्‍त शहरासाठी वाट्टेल ते करू, असा विडा उचलून त्यांनी पावले उचलली. शासनाकडून येणाऱ्या १२ हजार रुपयांत पालिकेचे ५ हजार देऊन १७ हजारांचे अनुदान देण्याचा निर्णय  घेण्यात आला. तीन हजार शौचालयांसाठी अनुदान मिळाले. वास्तविक लाभार्थ्यांनी शौचालयाचे बांधकाम सुरू केल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याचा नियम आहे. मात्र शौचालय बांधकामाचे कामही काही नगरसेवकांनी घेतले आहे. त्यासाठी एका एजन्सीला  काम दिले आहे. कमी खर्चात शौचालये उभारले जाते. लाभार्थ्यांकडून बाकीची रक्‍कम खिशात घालण्याचा  उद्योग सुरू आहे. 

सामाजिक कार्यात अग्रेसर एका नगरसेवकांने विश्‍वासू माणसांना हाताशी धरून पराक्रम केला. आपल्या प्रभागातील अंगणवाडीभोवती शौचालये उभारली आहेत. ज्यांना जागा नाही अशा लाभार्थ्यांना पालिकेच्या  मोकळ्या जागेत शौचालये उभे करण्यास परवानगी दिली जाते. मात्र हे करताना नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. पण येथे तसे झाले नाही. अंगणवाडी भोवताली २० हून अधिक शौचालये उभी करून चिमुकल्यांच्या व आसपास राहणाऱ्या नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू केला आहे. काम सुरू असताना नागरिकांनी लेखी तक्रार अर्ज केला आहे. पुरस्काराचे स्वप्न पाहणाऱ्या मुख्याधिकाऱ्यांनीही पाहणी केली. मात्र काम थांबवले नाही. उलट रिकामी जागा आमची आहे, दुसरी जागा नाही, असे म्हणून शौचालय उभे केले जात आहेत. अंगणवाडीतील चिमुकल्यांचा खाऊही येथे बनवला जातो. याशिवाय ही लहान मुले सभोवताली खेळत असतात. भविष्यात मोठ्या प्रसंगाला सामोरे जावे लागेल याचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. पण हागणदारीमुक्‍त शहर व पुरस्काराचे भूत सवार झालेल्या पालिकेला नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी नाही का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. 

फक्‍त तीन महिन्यांसाठी...
भविष्याचा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन अंगणवाडी विभागाने व नागरिकांनी पालिकेकडे लेखी तक्रार केली. प्रभागात शौचालय उभे करण्यात अग्रेसर नगरसेवकांकडे तोंडी तक्रार केली. त्यांनी काळजी करू नका, या शौचालयाचा वापर केला जाणार नाही. ‘अनुदान व पुरस्कार मिळेपर्यंत गप्प बसा, नंतर काढून टाकतो. तीन महिन्यांनंतर शौचालये दिसणार नाहीत’, असे सांगितले.  हे आश्‍चर्य. शासनाने हागणदारीमुक्‍त शहरांसाठी कायम स्वरूपी वापर व्हावा म्हणून अनुदान दिले. या  संकल्पनेचे काय? केवळ अनुदान लाटण्यास व पुरस्कारासाठी योजना राबवली जाते का? असाही प्रश्‍न आहे.