सातारा - भावी पिढीची सुरक्षितता विचारात घेऊन शासनाने सुरक्षित विद्यार्थी वाहतुकीसाठी चांगली नियमावली बनविली आहे. मात्र, त्यामध्ये महत्त्वपूर्ण तरतूद असलेल्या परिवहन समितीचे काम केवळ कागदावरच होत असल्याने विद्यार्थ्यांची वाहतूक धोक्‍यात येऊ शकते. मुलांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून शाळा व पालकांनीही सजग असणे आवश्‍यक आहे.

विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना होणाऱ्या अपघातात निरागस मुलांना दुसऱ्याच्या चुकीची नाहक शिक्षा भोगावी लागते. अनेक अपघातांतून या बाबी समोर आल्या. त्यामुळे शासनाने विद्यार्थी वाहतुकीसंदर्भात उपाययोजना म्हणून नियमावली तयार केली. त्यामध्ये जिल्हा पातळीवर जिल्हा स्कूल बस सुरक्षा समिती तसेच प्रत्येक शाळेमध्ये परिवहन समिती स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले. जिल्हा समितीला वर्षातून किमान दोन तर, शाळास्तरावरील समितीला दर तीन महिन्यांनी एक अशा चार बैठका घेणे आवश्‍यक आहे. या समितींनी काय करायचे, कोणती काळजी घ्यायची, याचेही सविस्तर धोरण ठरले आहे. 

शासनाने नियमावली बनविली असली तरी, बहुतांश शाळांमध्ये परिवहन समिती स्थापन झालेली नाही. जिल्हा समिती स्थापन झाली आहे. मात्र, कऱ्हाड, पाटण वगळता उर्वरित जिल्ह्यात केवळ २५२ परिवहन समित्या स्थापन झाल्या आहेत. शाळा व महाविद्यालयांच्या तुलनेत ही संख्या अत्यंत कमी आहे. 

जिल्ह्यात केवळ ५४० नोंदणीकृत स्कूल बस आहेत. दररोज हजारो विद्यार्थी प्रवास करतात. या संख्येच्या तुलनेत नोंदणी असलेल्या स्कूल बसची संख्या अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे नोंदणी नसलेल्या वाहनांतूनच मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांचा प्रवास होतो, हे स्पष्ट होते. 

उत्तर प्रदेशात काल (ता. २६) झालेल्या घटनेत १३ विद्यार्थ्यांचा जीव गेला. अशा घटनेनंतर उपाययोजना केल्या जातात. मात्र, ‘बैल गेला अन्‌ झोपा केला’ अशा प्रकाराला अर्थ नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी येत्या शैक्षणिक वर्षामध्ये शाळा, पोलिस, परिवहन विभाग व पालकांनाही प्राधान्य देणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी स्कूल बस वाहतुकीच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे.

जिल्ह्यातील शाळा व महाविद्यालये - 4671
परिवहन समित्या - 252
अधिकृत स्कूल बस - 540