असा असेल हंगाम
भारतीय बाजारपेठेत साखरेची दर वर्षाची मागणी सुमारे २५० लाख टन इतकी आहे. दरवर्षी सुमारे २७० ते २८० लाख टन उत्पादन होते. शिल्लक साखरेची निर्यात केली जाते. अतिरिक्त साखरेमुळे बाजारपेठ गडगडलेली असते. गेल्या हंगामाच्या सुरवातीला प्रतिक्विंटल दर १९०० रुपये झाला होता. यंदा परिस्थिती उलटी आहे. साखरेचे उत्पादन सुमारे २२० लाख टनापेक्षा कमी होईल, असा अंदाज आहे. जगातील सर्वात मोठ्या साखर उत्पादक ब्राझीलमध्ये सुमारे १९ टक्‍क्‍यांची घट अपेक्षित आहे. परिणामी भारतीय बाजाराची गरज भागवताना कसरत अटळ आहे. त्यामुळे साखरेचा किरकोळ बाजारातील दर ६० रुपये किलोच्या घरात जाऊ शकतो, असा दावा क्रांती कारखान्याचे अध्यक्ष अरुण लाड यांच्यासह बहुतेकांनी केला आहे. 

साठा नियंत्रण का?
केंद्राने सन २०१५-१६ हंगामात उत्पादित झालेल्या साखरेचा सप्टेंबरअखेर ३७ टक्के आणि आक्‍टोबर अखेर २४ टक्के साठा ठेवण्याची मर्यादा घातली आहे. दसरा, दिवाळीच्या तोंडावर साखरेचा साठा बाजारात यावा आणि दर ४० रुपये किलोपेक्षा वाढू नये, यासाठीचे हे धोरण. त्याला साखर कारखानदारांनी थेट विरोध करत साखर संघामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी केली आहे. नियंत्रण नसते तर कारखानदारांना यंदा व पुढील हंगामाचे नियोजन करून बाजारपेठेचा लाभ घेता आला असता. पुढील हंगामात साखर दर वाढू नये म्हणून सरकार आयातीचे धोरण राबवेल. पुन्हा देशांतर्गत उद्योगाला तो झटका असेल, असा आरोप करण्यात 
येत आहे. 

हप्ते चालू होणार
केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी देशात ६६०० कोटी आणि गेल्यावर्षी ६००० कोटींचे कर्ज उद्योगाला दिले. त्याचा हप्ता यावर्षीपासून सुरू होत आहे. त्यामुळे कारखानदारांनी त्याची ढाल पुढे केली आहे. यंदा साखरेला दर जास्तीचा मिळाला तरी हप्ते भागवावे लागणार आहेत, हा मुद्दा रेटला जाईल.

‘स्वाभिमानी’ परिषद
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ऊस परिषद २५ ऑक्‍टोबर रोजी जयसिंगपूर येथे होत आहे. यावर्षी संघटनेची मोठी कोंडी आहे. गेल्यावर्षी साखर दरातील घसरणीचे कारण सांगून ‘किमान एफआरपी’चा नारा दिला. यावेळी किती मागायचे आणि कसे घ्यायचे, हा कोंडीचा विषय आहे. संघटनेला प्राधान्यक्रम ‘शेतकरी’ की ‘सरकार’ हेच यावेळी दाखवावे लागणार आहे.

राष्ट्रवादी, काँग्रेस आक्रमक होणार
यंदाच्या ऊस हंगामात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची आक्रमक भूमिका पाहायला मिळेल. उसाचा एफआरपी काढताना साखरेचा दर ३५०० रुपये प्रतिक्विंटल धरला असेल तर तो टिकवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. सरकारने उसाला ३ हजारांवर दर मिळावा, यासाठी साखर धोरण ठरवावे, अशी मागणी घेऊन दोन्ही पक्षातील नेते रस्त्यावर 
उतरतील. 

ऊस दरावर प्रश्‍नचिन्ह
गेल्या हंगामात साखर दर घसरल्यानंतर किमान एफआरपीची मागणी झाली, तीही एकरकमी मिळाली नाही. दोन टप्प्यात ती दिली गेली. यावेळी साखर दर चढे राहतील. त्यावेळी एफआरपी अधिक दुसरा हप्ता अशी मागणी होणार, हे स्पष्ट आहे. तो किती असेल, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष आहे. यंदा ३ हजार रुपयांवर दर मिळाला पाहिजे, असा सूर आता उमटू लागला आहे.