कोल्हापूर - मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या 20 नगरसेवकांच्या अपात्रतेचा प्रस्तावच महापालिका आयुक्तांनी तातडीने पाठवावा, असे पत्र नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांनी मंगळवारी महापालिकेस पाठवले आहे. या प्रस्तावावर शासन नगरसेवकांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेईल. या 20 नगरसेवकांत विद्यमान महापौर हसिना फरास, माजी महापौर अश्‍विनी रामाणे यांच्यासह 20 नगरसेवकांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम नऊ (अ) नुसार प्रस्ताव पाठवण्याचा अधिकार आयुक्तांना व त्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचा अधिकार शासनाला आहे. 

कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झाली. त्यानंतर सहा महिन्यांत आरक्षित प्रभागातील नगरसेवकांनी जात वैधता प्रमाणपत्रे सादर करणे आवश्‍यक होते; पण सहा महिने झाले, तरीही जात वैधता प्रमाणपत्रे त्यांच्याकडून सादर केली गेलेली नाहीत. अन्य काही महापालिका, नगरपालिकेतही हीच स्थिती आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भोर नगरपालिकेच्या एका याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांत जात वैधता सादर न केलेल्या सदस्यांचे पद रद्द करण्याचे आदेश दिले. 

परिणामी सर्वच ठिकाणच्या जात वैधता प्रमाणपत्राचा मुद्दा ठळक झाला. 

यावर कोल्हापूर महापालिकेतील 20 नगरसेवकांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या स्थितीचा अहवाल 28 डिसेंबर रोजी आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी पाठवला. असाच अहवाल त्यांनी दोन मे रोजीही पाठवला होता. 

28 डिसेंबर रोजी पाठवलेल्या अहवालाची दखल घेत आता आयुक्तांनीच वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या सदस्यांना अपात्र ठरवण्याचा प्रस्ताव पाठवावा, असे पत्र प्रधान सचिवांनी पाठवले आहे. या प्रस्तावावर नगरविकास खाते अंतिम निर्णय घेणार आहे. 

अडचणी वाढणार 
आयुक्त पी. शिवशंकर आज मुंबईत असल्याने पुढील कार्यवाही सुरू झालेली नाही; मात्र असा प्रस्ताव सादर झाल्यास महापौर हसिना फरास, अश्‍विनी रामाणे, सुभाष बुचडे, स्वाती यवलुजे, कमलाकर भोपळे, अफजल पिरजादे, किरण शिराळे, शमा मुल्ला, नियाज खान, अश्‍विनी बारामते, राजू घोरपडे, विजय खाडे, रीना कांबळे, डॉ. संदीप नेजदार, नीलेश देसाई, सचिन पाटील, संतोष गायकवाड, वृषाली कदम, दीपा मगदूम यांच्या पदावर अपात्रतेचे सावट असणार आहे. अर्थात या कारवाईचा अंदाज घेत नगरसेवकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची हालचाल सुरू केली आहे.