आटपाडी : आटपाडी तालुक्‍यात डाळिंबाचे 2800 हेक्‍टर क्षेत्र आणि हेक्‍टरी दोन लाख रुपये प्रमाणे 60 कोटी नुकसान झाल्याचा प्राथमिक नजरवारी अंदाज कृषी विभागाने प्रशासनाकडे सादर केला आहे. तर डाळींब तज्ञानुसार हेक्‍टरी पाच ते सात लाख रुपये प्रमाणे चार हजार हेक्‍टर क्षेत्राचे तब्बल अडीचशे कोटी रुपये नुकसान झाल्याची भीती व्यक्त केली आहे. 

तालुक्‍यात डाळींबाचे 12 ते 15 हजार हेक्‍टर क्षेत्र आहे. यातील मृग हंगामात दहा हजार हेक्‍टर क्षेत्राचा बहार धरला असून तेवढ्या क्षेत्राचा विमा भरला आहे. एका हेक्‍टरमध्ये 10 बाय 12 फूट अंतरावर लागवड केल्यास किमान हजार झाडे बसतात. हजार ते बाराशे झाडातून प्रत्येक झाडामागे सरासरी पंधरा किलो प्रमाणे 15 ते 18 टन उत्पादन निघते. सरासरी किमान पन्नास रुपये प्रति किलो भाव मिळाला तर सात ते नऊ लाख रुपये उत्पन्न हेक्‍टरी निघते. यासाठी हेक्‍टरी दोन ते अडीच लाख रुपये खर्च येतो. हंगाम धरल्यापासून संततधार सुरू असून चार वेळा अतिवृष्टीचा तडाखा बसला. 

बहुतांश बागा फळकुज, कुजवा, पाकळी करपा या रोगाने वाया गेल्या. सल्फर आणि कॉपरचे डस्टिंग बागात सतत केले. याचा दुष्परिणाम होऊन झाडांची पानगळ आणि फुलगळ सुरू झाली. कृषी विभागाने शेतात जाऊन पंचनामे सुरू केलेत. त्यांनी काढलेल्या प्राथमिक अंदाज वारी नुसार आठावीशे हेक्‍टर क्षेत्र बाधित झाले असून तशी माहिती वरिष्ठांकडे कळवली आहे. कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार हेक्‍टरी दोन लाख रुपये प्रमाणे साठ कोटी नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज मांडला आहे. 

अध्यादेशानुसार मिळणारी भरपाई 
2015 मध्ये पाच वर्षासाठी शासनाने अतिवृष्टी नुकसान भरपाईचा अध्यादेश काढला आहे. यात खरीप पिकासाठी हेक्‍टरी सहा हजार आठशे, पाणयावरीलपिकासाठी बारा हजार पाचशे आणि बहुवार्षिक फळपिकासाठी 18 हजार रुपयेचा अध्यादेश काढला आहे. तो पाच वर्षासाठी म्हणजे 2020 पर्यंत लागू आहे. शासन जुन्या अध्यादेशानुसार तुटपुंजी नुकसान भरपाई देणार की नवीन अध्यादेश काढून नुकसान भरपाई देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देणार, याकडे लक्ष लागले आहे. 

2800 हेक्‍टर डाळिंब क्षेत्र बाधित झाले असून 60 कोटी रुपये नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाजवारी काढली आहे. गतीने पंचनामे झाले आहेत. 
- पोपट पाटील, तालुका कृषी अधिकारी. 

मृग हंगामातील सर्वच डाळिंब बागांना फटका बसला आहे. हेक्‍टरी दोन ते अडीच लाख रुपये खर्चच येतो. हेक्‍टरी पाच ते सात लाख नुकसान झाले असून किमान खर्चा एवढी नुकसान भरपाई राज्य आणि केंद्र शासनाने एकत्रित करावी. 
- आनंदराव पाटील, अखिल भारतीय डाळिंब उत्पादक संघ-संचालक

संपादन : प्रफुल्ल सुतार