कोल्हापूर - शहराच्या डोक्‍यावरील धोकादायक वीज तारांचे भुयारी वायरिंग करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून २२ कोटींचा निधी महावितरणला आला आहे. रस्ते खोदण्यासाठी महापालिकेने १२ कोटीचा खर्च मागितला आहे.

महावितरणने खर्च कमी करावा, अशी मागणी केली; मात्र त्यावर महापालिकेने कोणतीच भूमिका घेतलेली नाही. रस्ते खोदाईला परवानगी दिलेली नाही. 

यामुळे वीज तारांचे शहरावरील धोकादायक जाळे कायम आहे. आलेला निधी पुढील महिन्यात परत जाणार आहे. त्यामुळे भविष्यात वीज अपघातांना जबाबदार कोण, महापालिका की वीज कंपनी, असा प्रश्‍न आहे. 

घरगुती वीज ग्राहकांपासून औद्योगिक वीज ग्राहकांची संख्या वाढली आहे. गल्लीबोळांतील वीज खांबावर वीज तारांचे जंजाळ आहे. शॉर्टसर्किटमुळे ठिणग्या पडतात. आग लागते तर कधी विजेचा धक्का बसून एखाद्याचा जीव जातो. तीन वर्षांत ४२ गंभीर अपघात शहरात झाले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर वीज तारा भुयारी मार्गाने फिरविण्याचे नियोजन महावितरणने केले. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या एकात्मक विद्युत विकास योजनेअंतर्गत महावितरणला २२ कोटींचा निधी आला. वास्तविक वीज तारा भुयारी झाल्यास त्याचा लाभ सर्वांनाच होणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने खर्च कमी करावा यासाठी महावितरणच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्तपासून महापौरांपर्यंत चर्चा केली, मात्र तेवढा खर्च दिला तरच परवनागी देऊ, एवढ्या मुद्यावर महापालिका ठाम आहे. अखेर महावितरण कंपनीने प्रति मीटर २३५० रुपये देण्याची तयारी दर्शविली. यानुसार अंदाजे पाच-सहा कोटीपर्यंतची भरपाई देण्याची तयारी दर्शविली. तरीही महावितरणने परवानगी दिलेले नाही. 

पक्षीय पातळीवर दुर्लक्ष
महापालिकेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना अशा पक्षांच्या नगरसेवकांचे संख्याबळ आहे. पण वीज तारांचे भुयारी वायरिंग हा तांत्रिक विषय असल्याने कोणीच गांभीर्याने घेतला नाही. त्यामुळे वर्षभरापासून विषय फक्त अधांतरी लटकत आहे. अशीच स्थिती पालकमंत्र्यांची आहे. त्यामुळे निधी परत गेल्यास भविष्यातील वीज अपघांताचे खापर महापालिकेवर फुटण्याची शक्‍यता आहे.

येथे होणार भूमिगत वायरिंग
शहरातील वर्दळीच्या भागात म्हणजेच महालक्ष्मी मंदिर, महाद्वार रोड, गणेश विसर्जन मिरवणूक मार्ग, राजारामपुरी, ताराबाई पार्क, तसेच अन्य वस्त्यांतील वीज तारा भूमिगत करण्याचे निश्‍चित झाले आहे.

सप्टेंबरपर्यंत मुदत; निधी परत जाणार 
महावितरणला आलेला २२ कोटींचा निधी भुयारी वायरिंगवर खर्च करायचा आहे. त्यासाठी येत्या सप्टेंबरपर्यंतची मुदत आहे. तेवढ्या कालावधीत महापालिकेची परवानगी मिळाली नाही, तर हा सर्व 
निधी परत जाणार आहे.