समाजातील वंचितांना न्याय मिळावा, त्यांचे जगण्याचे, उदरनिर्वाहाचे, शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगतीचे प्रश्न सुटावेत म्हणून सुरू झालेल्या सामाजिक न्याय विभागातील अडचणी, समस्या सोडवण्याबाबत उदासीनता असल्यामुळे विकासगंगा अद्याप वंचितांपर्यंत पोचलेली नाही. ग्रामीण भागात वंचितांचे जगणे जैसे थे आहे.

परंपरेने चूल आणि मूल एवढ्यापुरतेच विश्व असलेल्या स्त्रियांना रोजगाराची संधी मिळावी, स्पर्धेच्या काळात वंचित घटकांमधील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण घेता यावे, या उद्देशाने स्थापन झालेल्या सामाजिक न्याय विभागाने स्वातंत्र्याच्या ७३ वर्षात ठोस न्याय न दिल्याने अद्याप ग्रामीण भागात वंचितांची संख्या जैसे थेच आहे. राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या २० टक्‍के रकमेची त्यासाठी तरतूद करूनही योजनांचा अपुरा कालावधी, मनुष्यबळाचा अभाव, अंमलबजावणीतील त्रुटी, गावपातळीवर योजनांबाबतची अनभिज्ञता या कारणांमुळे हेलपाटे मारूनही लाभार्थ्यांसह विद्यार्थ्यांना संबंधित योजनांचा फायदा होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे मागील पाच वर्षांत राज्यातील जनतेला सबका साथ सबका विकासची प्रतीक्षाच करावी लागत आहे.

सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने शिक्षण आणि प्रशिक्षणाअंतर्गत अनुसूचित जातीतील चर्मकार, ढोर, होलार, मोची समाजातील व्यक्‍तींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांना समाजातील मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकास महामंडळामार्फत अर्थसाह्य केले जाते. देशातील शिक्षणासाठी दहा लाख, तर परदेशातील शिक्षणासाठी २० लाखांचे कर्ज देण्याची योजना असूनही बोटावर मोजण्याइतक्‍याच विद्यार्थ्यांना बॅंकांकडून कर्ज मिळाल्याची वस्तुस्थिती आहे. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील दोन लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गळती थांबावी म्हणून शिक्षण आणि परीक्षा शुल्क माफ करण्याचीही योजना आहे. मात्र, पैसे वेळेवर मिळत नाहीत अथवा ऑनलाइनच्या घोळामुळे त्यांना ते मिळतच नसल्याचे चित्र आहे. सैनिकी शाळेतील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता, विमुक्‍त जाती आणि भटक्‍या जमातीतील पाचवी ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांनाही कित्येक महिने सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्तीचे पैसे तर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतनही वेळेवर मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. डिजिटल इंडियाच्या गप्पा मारणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या काळात ग्रामीण भागातील खेड्यापाड्यातील महिलांना या योजनांची माहितीच नसल्याचे वास्तव आहे. तसेच आंतरजातीय विवाहाचे प्रमाणही मागील चार-पाच वर्षांत खूपच कमी झाल्याचे चित्र आहे.

म्हणूनच वंचित बहुजन आघाडी
राज्यातील वंचित घटकांना सामाजिक मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने तसेच त्यांची शैक्षणिक, आर्थिक प्रगती होण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाची स्थापना झाली. मात्र, हा घटक अद्यापही लाभापासून वंचितच आहे. सबका साथ सबका विकासची घोषणा करीत अच्छे दिनचे स्वप्न दाखविणाऱ्या या सरकारच्या काळात विकासाची वंचित घटकांना आशा होती. मात्र, त्यांची निराशाच झाल्याने वंचित बहुजन आघाडीची स्थापना झाल्याचे काही जाणकार सांगताहेत.

आगामी सरकारकडून अपेक्षा...

• बचत गटांच्या महिलांना अर्थसहायाच्यादृष्टीने तालुकास्तरावर मेळावे घ्यावेत.
• देशात-परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यास जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बॅंकांकडून तत्काळ मिळावे कर्ज.
• पारंपरिक योजना वगळून स्टार्टअप, स्टॅण्डअपच्या दृष्टीने नव्या योजना आणाव्यात.
• संशोधक, उद्योजक ग्रामीण भागात उद्योग सुरू करून त्या ठिकाणी रोजगार उपलब्ध होईल असा प्रयोग करावा.
• सामाजिक न्याय विभागातील रिक्‍त पदे तत्काळ भरावीत. जेणेकरून सरकारी योजनांची अंमलबजावणी प्रभावी होईल.
• वंचित घटकांना सक्षम करण्याच्यादृष्टीने स्थापन आर्थिक विकास महामंडळांना वेळेत आवश्‍यक निधी द्यावा.
• सामाजिक न्याय विभाग हा वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी असून, त्याकडे राजकीय हेतूने पाहणे थांबवावे.