सांगली - सन १९७२ पेक्षा कितीतरी भयानक परिस्थिती यंदा राज्यातील १७२ तालुक्‍यांत आहे. जिल्ह्यात दहाही तालुक्‍यांत दुष्काळ स्थिती आहे. बागायती धोक्‍यात आली आहे. खरिपांची आणेवारी पन्नास पैसेपेक्षा कमी असलेली गावे तब्बल २४६ आहेत. रब्बीत केवळ सहा टक्के पेरण्या झाल्या. पावसाअभावी हंगाम आटोपल्यात जमा आहे. पाचशेहून अधिक गावांची आणेवारी कमी राहील. तलाव कोरडे पडत आहेत. टॅंकरची मागणी वाढतेय. राज्य सरकार ३१ ऑक्‍टोबरला टंचाईची घोषणा अधिकृतरीत्या करेल अशी अपेक्षा आहे. त्याकडे शेतकऱ्यांची नजर आहे. ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू, आरफळचे योग्य नियोजन केल्यास लोकांना दिलासा मिळू शकेल. 

खरिपातील २४६ गावांची पैसेवारी ५० पेक्षा कमी आहे. मिरज तालुक्‍यातील ३७, आटपाडीतील २६, जत ५४, कवठेमहांकाळ ६० आणि तासगावमधील ६९ गावांचा समावेश आहे. रब्बीचे जिल्ह्याचे क्षेत्र २.५१ लाख  हेक्‍टर आहे. १६ हजार हेक्‍टर म्हणजे सहा टक्के क्षेत्रावरच पेरणी झाली आहे. 

जून-ऑक्‍टोबरमध्ये शिराळा व कडेगाव वगळता अन्य तालुक्‍यात सरासरीएवढाही पाऊस झाला नाही.

तालुका व सरासरी पाऊस असा - मिरज ९२ टक्के, जत ५३, खानापूर ७५, वाळवा ७७, तासगाव ५१, शिराळा १४६, आटपाडी २६, कवठेमहांकाळ ६२, पलूस ८५, कडेगाव १०० टक्के. 

२१ तलाव कोरडे
२१ तलाव कोरडे पडले आहेत. १३ तलावांत पाणी कमी आहे. क्षमतेच्या २५ टक्के पाणी शिल्लक आहे. जत-१०, कवठेमहांकाळ- ३, आटपाडी-१, खानापूर-४, तासगावमध्ये ३ तलाव कोरडे आहेत. २५ टक्केहून कमी पाणी असलेल्या तलावात तासगाव-१, खानापूर-३, आटपाडी- ३, जत-३, कवठेमहांकाळ-९ आणि मिरज दोन आहेत.

दुष्काळ की टंचाई...
सांगली जिल्ह्याच्या दुष्काळी भागाचा महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दौरा केल्या. त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील यांनी ३१ ऑक्‍टोबरपूर्वी राज्यात दुष्काळ जाहीर करू, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. खरे तर शासकीय दप्तरी ‘दुष्काळ’ नव्हे तर ‘टंचाई’ असा शब्दप्रयोग  वापरला आहे. 

दुष्काळासारख्या अडचणीवेळी महसूल - जिल्हा परिषदेने समन्वयाने काम केले तर गंभीर समस्याही चुकटीसरशी सुटतील. मात्र बाऊ केला तर समस्यात भर पडेल. सरकारचे निर्णय सकारात्मक पद्धतीने घेऊन अंमलबजावणी करावी. उसासह बारमाही पाणी लागणाऱ्या पिकांबाबत राज्य सरकारनेच निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.
- बसवराज पाटील, 
जनसुराज्यचे नेते तथा जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष

टंचाईच्या काय मिळतात सुविधा...

•  बॅंकांच्या कर्जवसुलीला स्थगिती.
•  वीज बिल वसुली स्थगिती व 
•  ३३ टक्के सवलत
•  कर्जाचे पुनर्गठण
•  शैक्षणिक सवलती, शुल्क माफी
•  महसूल करवसुलीला स्थगिती
•  चारा, पिण्याचे प्रश्‍न सोडवण्यास प्राधान्य