कोल्हापूर - जिल्ह्यात १५ वर्षांत पाणी योजनांचा महापूर आला आहे. जलस्वराज्यपासून मुख्यमंत्री पेयजल ते राष्ट्रीय पेयजल मिशनपर्यंत सुमारे २५०० पाणी योजना झाल्या. या योजना गावापासून वाडीवस्तीपर्यंत पोचल्या. काही ठिकाणी पाईपने, तर काही ठिकाणी बोअरवेल, विहिरीवरूनही पाणीपुरवठा झाला. या पाणी योजनांवर अंदाजे एक हजार कोटींचा खर्च झाला आहे. दिवसागणिक हा खर्च वाढला आहे. 

ज्या गावांना पाणी नाही, त्यांना प्राधान्य देणे आवश्‍यक असताना प्रत्यक्षात मात्र उलट परिस्थिती आहे. सरसकट नवीन योजना घेऊन सरकारच्या निधीची लूट सुरू आहे.

राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून २००९-१० ते २०१७-१८ या काळात १९८१ मानवी वस्ती म्हणजेच ग्रामपंचायत, गावे, वाड्या-वस्त्यांना पाणी देण्याचे उद्दिष्ट होते. यापैकी १७८३ वस्त्यांना पाणीपुरवठा केला. यात एकाच गावातील दोन-चार वस्त्यांचा समावेश होता. खरे तर, एखादे गाव, वाडी-वस्तीला मुबलक पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था केल्यानंतर पुढील १५ वर्षे नवीन योजना घेऊ नये, असा नियम आहे. मात्र, हा नियम धाब्यावर बसवून, लोकसंख्येची खोटी आकडेवारी देऊन शेकडो नवीन योजना, तसेच जुन्या योजनांचा सढळ हाताने विस्तार केला आहे. विस्तारित योजनेच्या नावाखाली मूळ योजनेच्या किमतीपेक्षा अधिक किमतीच्या योजना देण्याचा घाट घातला जात आहे.

कंत्राटदार, पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी, ग्रामपंचायतींचे निवडक आणि कारभारी एकत्र येऊन हव्या त्या पद्धतीने योजना कशा करतात, याची अनेक उदाहरणे पाणीपुरवठा विभागात आहेत. 

एकाच गावाला दोन-दोन योजना
जलस्वराज्य योजनेतून झालेल्या अनेक गावांतच दोन वर्षांनी पुन्हा भारत निर्माणमधून कामे घेतली. तर आता राष्ट्रीय पेयजल योजनेत मंजूर झालेल्या अनेक गावांना मुख्यमंत्री पेयजलमधून मंजूर मिळाली. एकाच गावाला दोन योजना मंजूर करून किंवा १५ वर्षांच्या आत दोन, तीन पाणी योजना देऊन पाणीपुरवठा विभागाने दिवाळखोरी सिद्ध केली आहे.

नालसाठी घोडा घेण्याचा प्रकार
३० ते ४० वर्षांपासून गावात एकच पाणी योजना सुरू असल्याची प्रत्येक तालुक्‍यात डझनाने उदाहरणे आहेत. गावांचा विस्तार झाल्याने त्यांना वाढीव पाईपलाईनची गरज आहे. मात्र, योजनेचा एखादा भाग नवीन देण्याची तरतूद नसल्याने नवीनच योजना घेण्यावर भर आहे. त्यातही १५ ते २० वर्षांपूर्वींची योजना असेल तर जुन्या योजनेचा अभ्यास, साहित्याची माहिती व त्याचा उपयोग करून नवीन योजना करणे शक्‍य आहे. मात्र, जुन्या योजनेचा विस्तार करताना मलई मिळत नसल्याने सरसकट नवीन योजना करणे, हा खाबूगिरीचा पायंडा रुजला आहे.