बिजवडी - माजी पंतप्रधान (कै.) अटलबिहारी वाजपेयी यांनी 1999 मध्ये राज्यात मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी अनुसूचित जाती निवासी आश्रमशाळा सुरू करण्यास मान्यता दिली. त्याप्रमाणे 288 ठिकाणी आश्रमशाळा सुरूही झाल्या. मात्र, सत्तेच्या सारीपाटात या शाळांच्या अनुदानाचा प्रश्‍न गेली 19 वर्षे प्रलंबित आहे. 

केंद्र शासनाने अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या संकल्पनेतून अनुसूचित जातीच्या निवासी आश्रमशाळा सुरू केल्या. त्यात सुरवातीला केंद्र शासनाकडून राज्यातील 34 अनुसूचित जाती निवासी शाळांना अंशत: अनुदान दिले जात होते. नंतरच्या काळात राज्यात 288 निवासी आश्रमशाळा झाल्या. या शाळांना अनुदान देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडून अनुदान तत्त्वावर मान्यता देण्यासाठी महाराष्ट्रातील 288 शाळांची यादीही तयार करण्यात आली होती. परंतु, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत फाईल जाईपर्यंत लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे अनुदानाचा प्रश्‍न सुटला नाही. 

"युपीए' सरकारकडून दुर्लक्ष 
लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे सरकार आले नाही. युपीएच्या आघाडी सरकारने भाजपने सुरू केलेल्या शाळांच्या अनुदानाकडे दुर्लक्ष केले. 2006 मध्ये केंद्र शासनाने या शाळांना अनुदान नाकारत राज्य शासनानेच या शाळांना अनुदान व मान्यता देण्याचे पत्र दिले. शाळांच्या तपासण्या करण्यात आल्या. त्यानंतर राज्य सरकारने 288 शाळांना मान्यता दिली. मात्र, अनुदान देण्यात पुन्हा सत्तेचा लपंडाव सुरू झाला. राज्यात आघाडी सरकारने 12 वर्षे अनुदान देतो-देतो म्हणत संस्थांना झुलवत ठेवले. 

राज्यकर्त्यांकडून आश्‍वासनेच 
राज्यात 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने जाहीरनाम्यात अनुसूचित जाती निवासी शाळांना अनुदान देण्याचे आश्‍वासन दिले. मात्र, सत्तेवर आल्यानंतर भाजप सरकारनेही या शाळांची दखल घेतली नाही. त्यामुळे शाळांतील शिक्षक, कर्मचारी, संस्थाचालकांतर्फे तीव्र आंदोलने करण्यात आली. त्यानंतर भाजपचे प्रवक्ते माधव भंडारी, सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी आश्रमशाळांना लवकरच अनुदान देऊ, असे जाहीर केले. तरीही अनेक वर्षे अनुदान दिले नाही. नंतरच्या काळातही कित्येक आंदोलने झाली. राज्यकर्त्यांची पोकळ आश्‍वासने मिळाली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकी झाल्या, अधिवेशनेही झाली. तरीही आश्रमशाळांच्या अनुदानाचा प्रश्‍न काही सुटलाच नाही. 

शिक्षक, कर्मचाऱ्यांसह संस्थाही अडचणीत 
या आश्रमशाळांना आज ना उद्या अनुदान मिळेल, या आशेवर गेली 19 वर्षे ज्ञानदान करणाऱ्या शिक्षकांनाही अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थ्यांनाही विविध समस्यांना सामोरे जावे लागले. संस्थाचालकांना संस्था चालवताना मनस्ताप सहन करावा लागला. प्रत्येक सरकारने पोकळ आश्वासने देत या शाळांना अनुदासाठी झुलवत ठेवल्याने शिक्षक, कर्मचारी व विद्यार्थ्यांची हेळसांड झाली आहे. आश्रमशाळांच्या अनुदानाचे स्वप्न पूर्ण होणार की, पुन्हा एकदा नेहमीप्रमाणे स्वप्नभंग होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.