बाळासाहेब थोरात (महसूलमंत्री) : हा अर्थसंकल्प देशाला सर्वाधिक कर देणाऱ्या महाराष्ट्राचा भ्रमनिरास करणारा ठरला. गोरगरीब, कामगार, कष्टकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. आर्थिक मंदी व बेरोजगारी हटविण्याबाबत कोणत्याही ठोस उपाययोजना नाहीत. फक्त आश्‍वासनांची खैरात अर्थसंकल्पात आहे. कोणताही ठोस निर्णय नाही. 

आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील : हा अर्थसंकल्प सामान्य माणसाला समर्पित आहे. शेती, शिक्षण, तसेच आरोग्य यासाठी भरीव तरतुदी त्यात आहेत. त्याचे स्वागतच करायला हवे. कृषी अर्थव्यवस्थेला बळकटीसाठी 16 सूत्री कार्यक्रम ही अर्थसंकल्पात वेगळेपण दर्शविणारी बाब आहे. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन, झीरो बजेट शेतीची संकल्पना शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी आहे. 

आमदार डॉ. सुधीर तांबे : हा अर्थसंकल्प दिवाळखोरी दर्शविणारा, मध्यमवर्गीय, शेतकरी व नोकरदारांची घोर निराशा करणारा आहे. यात उद्योग व रोजगारासाठी कोणताही ठोस निर्णय नाही. 

आमदार संग्राम जगताप : पूर्वानुभव पाहता अर्थसंकल्पातील घोषणांवर विश्वास बसत नाही. त्यातील तरतुदी लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस वाटतो. ढासळलेली अर्थव्यवस्था, कमी होत असलेला विकासदर, वित्तीय तूट, रोजगार वाढ आदींबाबत ठोस तरतूद नाही. 

आमदार आशुतोष काळे : 2022पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केलेली दिसत नाही. हा फक्त आकड्यांचा खेळ असून, व्यापाऱ्यांच्या दृष्टीने व नवीन रोजगारांच्या दृष्टीने कोणतेही ठोस पाऊल त्यात नाही. 

बिपिन कोल्हे (अध्यक्ष, संजीवनी उद्योगसमूह) : शेतीचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी 16 सूत्री कार्यक्रम जाहीर करून 20 लाख शेतकऱ्यांना सोलर पंप देण्याची घोषणा व ग्रामीण अर्थकारणाला बळकटीसाठी दिशादर्शक पावले अर्थसंकल्पात आहेत. 

स्नेहलता कोल्हे (माजी आमदार) : आयुष्यमान भारत लाभासाठी आणखी वीस हजार रुग्णालयांचे जाळे उभारण्यासाठी अर्थसंकल्पात पावले उचलली ही बाब समाधानकारक आहे. मध्यमवर्गीयांसाठी करप्रणालीचे नवीन स्लॅब स्वागतार्ह आहेत. 

डॉ. अजित नवले (सरचिटणीस, अखिल भारतीय किसान सभा) : अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी शेतकरी, शेतमजूर व श्रमिकांच्या वस्तू व सेवा खरेदीच्या क्षमतेत वाढीसाठी शेती व ग्रामीण विभागासाठी मोठी तरतूद अपेक्षित होती. प्रत्यक्षात केवळ 2.83 लाख कोटींची तरतूद केली आहे. 

सत्यजित तांबे (प्रदेशाध्यक्ष, युवक कॉंग्रेस) : महिला, युवक व शेतकऱ्यांसाठी निराशाजनक अर्थसंकल्प. त्यात रोजगारनिर्मितीचा साधा उल्लेखही नाही. 

मधुकर नवले : शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा प्रत्यक्षात कशी उतरेल याबाबत कुतूहल आहे. उत्पन्नवाढ साधण्यासाठी उत्पादनखर्चाचे समीकरण जुळविण्याचा पाठपुरावा होईल, अशी अपेक्षा. 

प्रा. भानुदास बेरड (भाजप) : सामान्य माणसाला समर्पित अर्थसंकल्प. कृषी, जलसिंचन, उद्योग, रोजगारनिर्मिती, नोकरदारांना प्राप्तिकर सवलत आणि "बेटी बचाव बेटी पढाव' उपक्रमास बळ दिले आहे. 

ऍड. विनायक सांगळे : अर्थसंकल्पात सामान्य माणसाच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची जुनीच घोषणा नव्याने केली. आर्थिक मंदी व बेरोजगारीबाबत कोणत्याही ठोस उपाययोजना त्यात नाहीत. 

डॉ. राजेंद्र पिपाडा (भाजप) : शेतकऱ्यांच्या हिताचा, समृद्ध, शक्‍तिशाली भारत निर्माणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण अर्थसंकल्प. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद आणि सर्व घटकांना न्याय देण्याची भूमिका त्यात आहे.