जिल्हा परिषद, सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारला पाहिजे, ढासळती पटसंख्या रोखण्यावर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा झाली. केवळ चर्चा करणे हे सदस्यांचे काम न राहता, त्यावर चिंतन होऊन त्यादृष्टीने कृती केली पाहिजे. सर्वांत पहिला प्रश्‍न ‘आपली मुलं सरकारी शाळेत शिकतात का?’ हा प्रश्‍न सदस्यांसह सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी स्वत:ला विचारून आत्मपरीक्षण करावे अन्‌ गावकऱ्यांनाही शाळा ‘माझी’ वाटली, तर भौतिकतेसह गुणवत्तेतही नक्‍कीच सुधारणा होईल.

सरकारी शाळा बंद करण्याचे सूतोवाच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी काढताच सातारा जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाने त्याला कडाडून विरोध केला. तरीही जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या सुमारे ८० प्राथमिक शाळा बंद होण्याच्या स्थितीत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहाने अनेकदा जिल्हा परिषद, सरकारी शाळांमधील गुणवत्ता ढासळतेय, भौतिक सुविधा नाहीत, डिजिटल नाहीत, शिक्षकांबद्दल तक्रारी आहेत, पटसंख्या कमी होत असल्याने शिक्षकांची संख्या कमी होतेय, अशा अनेक चर्चा ऐकल्या आहेत.

मंगळवारच्या सर्वसाधारण सभेतही ज्येष्ठ सदस्य मानसिंगराव जगदाळे यांनी पटसंख्येवर शिक्षणाचे वास्तव समोर आणले. भारती पोळ यांच्यासह अनेकांनी त्यात सहभाग घेत शिक्षणाची दयनीय अवस्था मांडली. 
मात्र, बहुतांश जिल्हा परिषद पदाधिकारी, सदस्यांची तसेच अधिकाऱ्यांची मुले सरकारी शाळांत शिकत नाहीत, ही खरी वास्तविकता ही आहे. त्यामुळे त्यांचा कनवाळा केवळ चर्चेपुरता राहत आहे. सभागृहात आवाज उठविणाऱ्या सदस्यांची मुले, नातवंडे गावातील शाळा सोडून शहरातील इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये शिक्षण घेत आहेत. 

मध्य प्रदेशचे आयएएस अधिकारी, कटनीचे जिल्हा दंडाधिकारी डॉ. पंकज जैन यांनी त्यांची चिमुकली ‘पंखुडी’ हिला चक्‍क एका सरकारी अंगणवाडीत प्रवेश घेतल्याची बातमी नुकतीच प्रसिद्ध झाली आहे. ‘जेव्हा एखादा जबाबदार अधिकारी त्यांच्या मुलांना सरकारी शाळेत पाठवितो, तेव्हा त्या शाळेतील परिस्थितीत आपोआपच सुधारणा होते. काही कमतरता असेल, तर त्यासाठी आपण बोलू शकतो. त्यामुळे तेथील शिक्षणाचा दर्जा उंचावतो,’ असे मतही डॉ. जैन यांनी प्रसारमाध्यमांपुढे वर्तविले होते. 

तसेच उत्तराखंड राज्यातील चमोलीच्या जिल्हाधिकारी स्वाती भादौरिया यांनीही मुलगा अभ्युद्य याला अंगणवाडीत दाखल केल्याच्या बातम्या गत वर्षात प्रसारित झाल्या होत्या. ‘अंगणवाडीतील साधारण मुलांसोबत राहिल्याने मुलाची सामाजिक, मानसिक, शारीरिक वाढ चांगल्याप्रकारे होईल. इतर मुलांसोबत राहून माझ्या मुलाला खूप चांगले वाटत आहे,’ असे त्या म्हटल्या होत्या. त्यांचे पती नितीन हेही आयएएस अधिकारी आहेत. हे चित्र जिल्ह्यातील हाताच्या बोटावर मोजणाऱ्या लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांपुरतेच मर्यादित आहे.

सरकारी शाळांची गुणवत्ता, भौतिक सुधारणा घडविणाऱ्या लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, शिक्षक आणि गावकरी पुढे आले, तर शाळांचा कायापालट होतो, हेही अनेक शाळांनी दाखवून दिले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कृती कार्यक्रम निश्‍चित केला आहे. त्यादृष्टीने गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सदस्य, लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्थ, शिक्षक अन्‌ पालकांनीही प्रत्येक गावांत पाऊले उचलली तर सरकारी शाळांचा नक्‍कीच कायापालट होईल.