सातारा - जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाइन पध्दतीने राबवून ती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. मात्र, त्यावरील तक्रारींचा सूर अद्यापही मिटला नाही. बदली प्रक्रियेविरोधात न्यायालयीन दारे ठोठावली असतानाच आता विभागीय आयुक्‍तांकडे शिक्षकांनी तक्रारींचा ‘पाऊस’ पाडला आहे. तब्बल ९६३ तक्रारी दाखल झाल्या असून, त्याबाबत कार्यवाही होणे आवश्‍यक आहे. 

ग्रामविकास विभागाने प्रथमच जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदल्या केल्या. यामुळे राज्यभरात बदल्यांचा कल्लोळ माजला. सातारा जिल्ह्यात तर बदली प्रक्रियेत अनेक त्रुटी राहिल्याचे समोर आले. संवर्ग एक, संवर्ग दोन, बदली अधिकारप्राप्त, बदलीपात्र, विस्थापित अशा पध्दतीने बदली प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र, यावेळी संवर्ग एक व दोनचा लाभ घेण्यासाठी अनेकांनी बोगस कागदपत्रे जोडून बदली प्रक्रियेचा लाभ उठविला आहे. काहींनी दुर्धर आजाराची कागदपत्रे, तर पती-पत्नीच्या शाळेतील अंतर जास्त दाखविले आहे. मात्र, त्यांच्यावर कडक कारवाई न करता त्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार जिल्हा परिषदेत सुरू असल्याचा आरोप विस्थापित शिक्षकांकडून होत आहे. तसेच सेवाज्येष्ठता डावलून अनेकांना खो घालण्यात आला आहे. समानीकरणात रिक्‍त जागा असतानाही तेथे बदल्या झाल्या आहेत. अशा ९६३ तक्रारी पुणे विभागातून आयुक्‍त कार्यालयाकडे गेल्या आहेत. यामध्ये विस्थापित झाल्याबाबत ३६३, बदली प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याची १४४, ३० किलोमीटरच्या आत पती-पत्नी एकत्रिकरण होणे अपेक्षित असताना जास्त अंतरावर गेलेल्या २२६, बदली यादी, विषयनिहाय रिक्‍त पदांची यादी जाहीर न झाल्याने अन्याय झालेले ९७, तांत्रिक अडचणीबाबत ५० तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. 

सोलापूर जिल्हा परिषदेने बोगस कागदपत्रे देणाऱ्यांवर कारवाईसाठी पावले उचलली आहेत, तर अहमदनगर जिल्हा परिषदेने २३४ शिक्षकांची सुनावणी घेतली आहे. मात्र, सातारा जिल्हा परिषद याबाबत अद्यापही ढिम्म दिसत असल्याचा आरोप शिक्षकांनी केला आहे. तक्रारींचा निपटारा करून त्यात दुरुस्त्या करून पारदर्शकता आणावी, अशी अपेक्षा तक्रारदारांना लागून राहिली आहे.

जिल्हानिहाय तक्रारी
पुणे३५६
कोल्हापूर२४४
सातारा२३०
सांगली ४ 
सोलापूर १२८

शिक्षक बदली प्रक्रियेत ९६३ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे ‘एनआयसी’ला तपासणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जे जबाबदारीने काम करणार नाहीत, त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करू.
- डॉ. दीपक म्हैसेकर, विभागीय आयुक्‍त, पुणे