पिंपरी - टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे शाळा व महाविद्यालयातील परीक्षा शुल्क माफ करण्याची घोषणा झाली, तिला मंजुरीही दिली. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून करोडो रुपयांची शुल्क माफी अद्याप विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमाच झाली नाही. निर्णयाच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केल्याने शहरातील हजारो विद्यार्थी वंचित आहेत.

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

राज्य सरकारने राज्यातील बहुतांश गावात दुष्काळ जाहीर केला आहे. या दुष्काळी भागात विविध सवलती लागू केल्या आहेत. त्यात परीक्षा शुल्क माफीची योजनाही कार्यान्वित आहे. विद्यार्थ्यांना शुल्क प्रतिपूर्ती व माफ करण्यात येणाऱ्या परीक्षा शुल्काच्या रक्कमेत प्रात्यक्षिक, गुणपत्रिका शुल्क, गुणवत्ता प्रमाणपत्र शुल्क यांचा समाविष्ट केलेला आहे. २०१७-१८ व २०१८-१९ मधील दहावीच्या चार लाख ९२ हजार ११७ व बारावीच्या तीन लाख १९ हजार ९५३ विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती २१ कोटी ३६ लाख ७० हजार रुपये राज्य सरकारने मंजूर केली आहे. परंतु, विद्यार्थी व पालकांच्या बॅंक खात्यावर अद्यापही रक्कम जमा झाली नाही. २०१९-२० मधील दहावीच्या व बारावीच्या विद्यार्थ्याच्या परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती ५४ लाख ३६ हजार रुपये मंजूर केले होते. मात्र, लाभार्थी विद्यार्थी संख्या व आवश्‍यक निधीचा तपशील राज्य मंडळाने अद्यापही दिला नाही.  राज्य मंडळाने माध्यमिक शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालक यांच्या कार्यालयाने परीक्षा फी माफीबाबतचे परिपत्रक जारी न केल्यामुळे, तसेच महाविद्यालयांनाही ही कल्पना नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळालेला नाही. अनेक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील मुख्याध्यापक व विद्यार्थांना परीक्षा फी माफी योजनेची कल्पना नव्हती. त्यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थी या सवलतीपासून वंचित राहिले आहेत. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केअर ऑफ पब्लिक सेफ्टी असोसिएशन (कॉप्स) या संघटनेचे कार्यालयीन अधीक्षक अमर एकाड यांनी केली आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

या योजनेची अनेक विद्यार्थ्यांना माहिती नाही. त्यामुळे अर्ज भरताना अनेकदा बॅंकेच्या खात्याची माहिती विद्यार्थी भरत नाहीत. शहरासह मावळातील विद्यार्थ्यांचा यात समावेश आहे.
- पराग मुंढे, शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक विभाग