पिंपरी - महापालिका सर्वसाधारण सभा मंगळवारी झाली. त्यात महापौरांनी सर्वांना बोलण्याची संधी दिली. सत्ताधारी भाजपचे माजी पक्षनेते एकनाथ पवार यांच्या भाषणामुळे गोंधळ होऊ शकतो, हे ओळखून त्यांना खाली बसविले. राष्ट्रवादीच्या वैशाली घोडेकर मध्ये-मध्ये बोलत होत्या. त्यांनाही रोखले. गंभीर आरोप झालेल्या अधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेऊन चौकशीचे आदेश दिले. गणसंख्येअभावी सभा तहकूब करण्याची शिवसेनेचे राहुल कलाटे यांची मागणी मान्य केली. यातून महापौरांनी पहिल्यांदाच समतोल साधल्याचे दिसून आले. पीठासन अधिकारी म्हणून परिपक्वता दिसून आली. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

महापालिकेची फेब्रुवारी महिन्याची तहकूब सभा मंगळवारी (ता. ९) झाली. महापौर उषा ढोरे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. भाजप नगरसेवक तुषार कामठे यांनी वायसीएम रुग्णालयासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ऑक्सिजन पुरवठ्यासंदर्भात प्रश्‍न विचारले होते. त्यावर तब्बल पाच तास चर्चा झाली. या मुद्यावरून भाजपच्या नगरसेवकांनी राष्ट्रवादीच्या कार्यकाळातील भ्रष्टाचारावर हल्लाबोल केला. त्यांच्या काही नगरसेवकांची ‘दुकानदारी’, ‘पार्टनरशिप’ असे शब्द वापरले. तर, कोरोना काळात भाजपच्या काही नगरसेवकांनी कमविलेल्या ‘कमिशन’चे राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी वाभाडे काढले. यात प्रामुख्याने ऑक्सीजन पुरवठादार गॅब कंपनीला दिलेले कंत्राट, स्पर्श हॉस्पिटलला दिलेले तीन कोटींचे बील यावर जोरदार चर्चा झाली. 

भाजप नगरसेविकेच्या पतीवर गुन्हा दाखल; जुगार खेळताना अटक

अधिकारी धार्जिने कारभारी
शहराचा कारभार नोकरशाहीच्या हाती जाऊ नये, म्हणून लोकांमधून नगरसेवक निवडून दिले जातात. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाची कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासकीय रचना असते. अशा पद्धतीने साधारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार चालतो. महापालिकेत मात्र, वेगळेच चित्र बघायला मिळतेय. त्याचा भांडाफोड मंगळवारच्या सर्वसाधारण सभेत खुद्द नगरसेवकांकडूनच झाला. सभेतील चर्चेत काही अधिकाऱ्यांच्या बाजूने आणि काही अधिकाऱ्यांच्या विरोधात बोलणारे असे नगरसेवकांचे दोन गट दिसून आले. यात सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकही होते. 

Cyber Attack : पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीच्या सर्व्हरवर सायबर हल्ला; हल्लेखोरांनी मागितली बिटकॉइनची खंडणी

अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप
अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. के. अनिल रॉय, अतिरिक्त आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. पवन साळवे, न्युरो सर्जन डॉ. अमित वाघ यांच्यावर ठेका घेणे, ठेकेदारांना पोसणे, लाच घेणे, विशिष्ट ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवून निविदेतील अटी- शर्ती निश्‍चित करणे, निविदेतील कागदपत्रे परस्पर बदलणे, अधिकार कक्षा ओलांडणे, नगरसेवकांना पोसणे असे गंभीर आरोप करण्यात आले.

आयुक्तांची कसोटी
अतिरिक्त आयुक्त व आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर नगरसेवकांनी केलेले आरोप गंभीर आहेत. त्यांचे सर्व अधिकार तत्काळ काढून घेऊन त्यांची व स्पर्शला अदा केलेल्या बिलांची रात्रंदिवस चौकशी करून २० तारखेपर्यंत अहवाल सादर करा, असा आदेश महापौरांनी आयुक्त राजेश पाटील यांना दिला. मात्र, त्यांनी चौकशीसाठी २० दिवसांची मुदत मागितली. महापौरांनी ती फेटाळून लावली. वास्तविक सभा १८ मार्चपर्यंत तहकूब केली आहे. त्यामुळे आयुक्तांची हाती केवळ आठ दिवस आहेत. त्यातील गुरुवार (महाशिवरात्री), शनिवार व रविवार (शासकीय सुटी) असे तीन दिवस सुटी आहे. त्यामुळे कार्यवाहीसाठी केवळ पाच दिवस हाती असून तीनही प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी आयुक्तांची कसोटी लागणार आहे.

Edited By - Prashant Patil