लोणावळा : मावळ तालुक्यातील पाटण येथे नुकतीच दरड कोसळण्याची घटना घडली. पाटण बरोबर मावळ तालुक्यातील आतवण येथे दरड कोसळण्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता असल्याने नागरिक भीतीच्या सावटाखाली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

गेल्यावर्षी आतवण गावामध्ये दरड कोसळल्याने आंबेगाव तालुक्यातील माळीण दुर्घटनेसारखी घटना घडली होती. सुदैवाने मोठी हानी झाली नाही. शासनाच्या वतीने जुजबी स्वरुपात कार्यवाही केली. मात्र, दरड पुन्हा कोसळण्याची शक्यता आतवण ग्रामस्थांनी व्यक्त केली असून, उपाययोजना करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरु असल्याची माहिती ग्रामस्थांनी दिली. पाटण येथेही तीन दिवसांपूर्वी दरड कोसळण्याची घटना घडली, काही घरांजवळ दरड आल्याने नागरिक स्थलांतराच्या भूमिकेत आहेत. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

माळीण दुर्घटनेनंतर जाग आलेल्या सरकारने जिल्ह्यामधील धोकादायक गावांचा शोध घेण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेत धोकादायक गावांचा सखोल अहवाल तयार करण्याचे काम 'सीओईपी'ला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मावळ तालुक्यातील भुशी, बोरज, ताजे, गबालेवाडी, मोरमारे वाडी, माऊ, तुंग, मालेवाडी, लोहगड, पाले नामा, नायगाव, साई, वाऊंड, कल्हाट, सावळे, टाकवे खु., शिलाटने, सांगिसे, नेसावे आदी २३ गावे धोकादायक म्हणून शासनाने घोषित केली. त्यानुसार 'सीओईपी', महसूल खात्याच्या वतीने जिल्ह्यातील गावांचा भूवैज्ञानिक सर्व्हे करत काही गावांमध्ये तातडीने सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करण्यासंबंधीचा अहवाल दिला.

बोरज, माऊ, भुशी, कळकराई, मालेवाडी, तुंग, लोहगड आणि ताजे गावांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव आहे. सदर  गावांमध्ये प्रत्यक्ष भेट देत पाहणी करण्यात आली. मात्र उपाययोजनांबाबत ग्रामस्त अनभिज्ञ असल्याचेच दिसून आले. पावसाळ्यात या डोंगरांवरून दरडी कोसळण्याच्या घटना वारंवार घडतात. उपाययोजना करण्यासाठी साडेतीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. तेवीस गावांपैकी मावळ तालुक्यातील गावांमध्ये प्रत्यक्षात कोणत्याच हालचाली सुरू झालेल्या नाहीत. काही ठिकाणी फक्त नोटिसा चिकटवून तर काही ठिकाणी हद्दीचा प्रश्न तर काही ठिकाणी वनखात्याचा अडसर सांगून यंत्रणा या जबाबदारीतून हात झटकत आहेत.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

घाट माथ्यावर होणारी अतिवृष्टीमुळे पावसाचे पाणी दरडींच्यामध्ये मुरून दरडींची झीज होऊन ठिसूळ होऊन दरडी कोसळण्याची शक्यता जास्त असते. या अहवालात या गावांमध्ये तातडीने वृक्षारोपण, ड्रेनेज सिस्टीमसह पाणीवहन, आवश्यक त्या ठिकाणी संरक्षण भिंत यासारख्या उपाययोजना करण्याची सूचना करण्यात आली होती. मात्र शासनाच्या वतीने कसलीच उपाययोजना करण्यात आलेली नाही.