पिंपरी - शालेय शिक्षण विभागाने स्टुडंटस् पोर्टलवर १५ जुलैपर्यंत विद्यार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करण्याची मुदत दिली होती. मात्र, विविध तांत्रिक अडचणींमुळे आधार कार्डातील तपशील जुळत नसल्‍यामुळे शहरातील ९ टक्के विद्यार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण बाकी आहे. परिणामी, अशा शाळांची संच मान्यता कशी होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

अनुदानाच्या कक्षेत येणाऱ्या शाळा-महाविद्यालयात कार्यरत शिक्षकांच्या वेतन अनुदानासाठी संच मान्यता गरजेची आहे. त्या अनुषंगाने प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असून, शासनाच्या विविध शैक्षणिक योजनांचा लाभ ज्या विद्यार्थ्यांना दिला जातो. त्यांचे आधार कार्ड अपडेट करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी १५ जुलैपर्यंत ही अंतिम मुदत दिली होती.

पिंपरी महापालिका हद्दीतील शाळांमधील ९१ टक्के विद्यार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरणाचे काम झाले आहे. त्याचबरोबर आधार कार्ड अपडेट न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यापुढे अनुदान मिळणार नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

अनुदानास पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश, शालेय पोषण आहार त्याचबरोबर मोफत पाठ्यपुस्तके व अन्य सरकारी योजनांचा लाभ दिला जातो. त्यामुळे आधार कार्ड १५ जुलैपर्यंत अपडेट करणे आवश्यक होते. आधार अपडेट झाल्यानंतरच विद्यार्थ्यांना अनुदान वितरीत केले जाणार आहे.

एनआयसी, पुणेकडील सरल प्रणालीतील स्टुडंट पोर्टलवर नोंदविल्या गेलेल्या शालेय विद्यार्थ्यांच्या आधार अद्ययावतीकरणाचे काम वेळोवेळी मुदतवाढ देऊनही शाळांकडून पूर्ण झालेले नाही. पिंपरी विभागातील ७० टक्के आणि आकुर्डी विभागातील ४४ टक्के शाळांची आधार प्रमाणीकरण झाले आहे. अंशतः अनुदानित आणि स्वयं अर्थसहाय्यित तत्त्वावरील शाळांनी अद्याप विद्यार्थ्याचे आधार प्रमाणीकरण केलेले नाही.

अडचणींचा डोंगर

शिक्षकांनी अथक परिश्रम घेऊन, आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रयत्न केले. त्याचवेळी अनेक पालकांमध्ये आधारविषयी जनजागृती नसल्यामुळे त्यांनी पाल्यांचे ‘आधार’च काढलेले नव्हते. अनेक मुलांच्या नावाच्या स्पेलिंगमध्ये अडचण आहे.

काही मुले स्थलांतरीत आहेत. काहींचा पत्‍ता चुकीचा आहे. वेबसाईट वारंवार हँग होत आहे. दिवसातून दोन ते तीनच विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड अपडेट होत आहेत. अशा विविध तांत्रिक अडचणींमुळे आधार कार्डातील तपशील जुळत नव्हते. त्यामुळे शिक्षक, पालकांसमोरील अडचणींचा डोंगर असताना त्यांनी सकारात्मक काम केले आहे.

शालेय विद्यार्थी आधार अद्ययावतीकरण शंभर टक्के पूर्ण न झाल्यास शालेय वेतन अनुदान थांबविण्याची कारवाई प्रस्तावित करण्याचा इशारा शिक्षण विभागाने शाळांना दिला आहे. त्याचबरोबर संच मान्यतेलाही अडचण येऊ शकते.

- संजय नाईकडे, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग, पालिका