इंदोरी, ता. २८ ः शहरासाठी महापालिकेने भामा आसखेड धरणातील जलवाहिनी नेत आहे. या वाहिनीला इंदोरी हद्दीतून तळेगाव-शिक्रापूर या महामार्गाच्या बाजूने नेणे बेकायदेशीर असल्याने संबंधित बाधित शेतकऱ्यांनी काम एप्रिल महिन्यात रोखून बंद पाडले. परंतु या कामाचे जे ठेकेदार आहेत. त्यांनी तळेगाव एमआयडीसी पोलिसांकडून शेतकऱ्यांवर दबावतंत्राचा वापर करून बंद पाडलेले काम सुरू करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. भूसंपादनाबाबतच्या नोटिसा आलेल्या नसताना बेकायदेशीरपणे शेतकऱ्यांच्या शेतातून जलवाहिनीचे काम केले आहे.
भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होऊन सर्व बाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळाल्याशिवाय काम सुरू होऊ देणार नाही, असा ठाम निश्चय मधुकर ढोरे, प्रभाकर भालेकर, तुकाराम काळे, शैलेश भसे, कृष्णा भसे या शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला. राष्ट्रीय महामार्ग कार्यालयाने या रस्त्याचे बाजूने जलवाहिनी टाकण्याची लेखी परवानगी दिल्याचे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून सांगण्यात आले. परंतु राष्ट्रीय महामार्गाकडून रस्ता रुंदीकरणासाठी भूसंपादनाच्या नोटिसाही नाहीत व भूसंपादनही नाही. केवळ शेतकऱ्यांची फसवणूक करून दबावतंत्राचा वापर करून बेकायदेशीर जलवाहिनीचे काम करीत आहे. आम्ही ते होऊ देणार नाही. प्रसंगी न्यायालयात जाऊ, असे शेतकरी नंदकुमार ढोरे व बंटी काळे यांनी सांगितले.

‘शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा’
या सर्व शेतकऱ्यांनी माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांची भेट घेऊन होणारा अन्याय सांगितला. त्यावेळी त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, अशा दबावतंत्रास घाबरून बेकायदा काम कदापी होऊ देणार नाही. आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत. या कामास शेतकऱ्यांचा विरोध नाही. परंतु त्यांना विश्वासात घेऊन रीतसर भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करावी व योग्य मोबदला द्यावा, असे भेगडे यांनी स्पष्ट केले व संबंधित अधिकारी, ठेकेदार व पोलिस निरीक्षकांशी संपर्क साधून जाणीव करून दिली.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पोलिस आयुक्तालयाकडे भामा-आसखेड जलवाहिनीच्या कामासाठी पोलिस बंदोबस्ताची मागणी अर्जाद्वारे केली आहे. त्यामुळे संबंधित बाधित शेतकऱ्यांना त्यांचे म्हणणे पुराव्यासह मांडण्यासाठी बोलाविण्यात आले आहे. त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतरच पुढील कार्यवाही होईल.
- गोविंद चव्हाण, सहायक पोलिस निरीक्षक, एमाआयडीसी, तळेगाव दाभाडे