जयंत जाधव ः सकाळ वृत्तसेवा

पिंपरी, ता. २२ : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या नगररचना विभागाने सहा नगर रचना योजना (टीपी स्कीम) प्रस्तावित केल्या होत्या. कोरोना काळानंतर दिलेल्या मुदत वाढीचा कार्यकाळही संपला, परंतु; शहरात महापालिकेच्यावतीने अद्याप एकही ‘टीपी स्कीम’ सुरु झालेली नाही. शहराचा नियोजित विकास करण्यासाठी लालफितीच्या कारभारामुळे विलंब होतोय. तर; शेतकरी, जमीन मालक यांचे प्रबोधन करण्यात महापालिका कमी पडत असल्याचे दिसून येत आहे.
शहरात टीपी स्कीम १४ भागात राबविण्यासाठी ६ जून २०१९ महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली होती. तर; पिंपरी, पिंपळे सौदागर, चिंचवड, थेरगाव व वाकड ही पाच गावे उपसूचना देऊन समाविष्ट करण्यात आली होती. त्यानंतर ही योजना कुठे राबवायची याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले होते. त्यानुसार तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी १३ भागात टीपी स्कीम मंजुरीचा प्रस्ताव मांडला. चऱ्होली, डुडूळगाव व मोशी हे तीन भाग स्थानिक माजी नगरसेवक नितीन काळजे, राहुल जाधव यांच्या विरोधामुळे वगळण्यात आले होते. तर; शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे चिखली, बोऱ्हाडेवाडी, जाधववाडी या भागात ही योजना राबविण्यासही राहुल जाधव यांचा विरोध होता.

सहा गावांमध्ये ११५७ हेक्टरवर प्रस्ताव

आयुक्तांनी पुनावळे (४४४ हेक्टर), वाल्हेरकवाडी (१९७ हेक्टर), रावेत (२९ हेक्टर), चिखली (१२६ हेक्टर), बोऱ्हाडेवाडी (२२३ हेक्टर), थेरगाव (३८ हेक्टर) या सहा गावातील एकूण १ हजार १५७ हेक्टर जागेवर टीपी स्कीम राबविण्याचे नियोजन करून प्रस्ताव ठेवले. यामधील वाल्हेकरवाडी व थेरगाव ब्लू लाईनमध्ये क्षेत्र येत असल्याने वगळण्यात आले. तर; चिखली, रावेत व पुनावळे सर्वसाधारण सभेने २० नोव्हेंबर २०१९ रोजी रद्द केले. त्यामुळे फक्त बोऱ्हाडेवाडी या एकाच गावात टीपी स्कीम योजना राबविण्यास सुरवात झाली. परंतु; या योजनेचीही मुदत संपली आहे, अशी माहिती नगररचना उपसंचालक प्रसाद गायकवाड यांनी दिली.

बोऱ्हाडेवाडी योजनेचे निम्मे काम
बोऱ्हाडेवाडी टीपी स्कीमचे निम्मे काम झाले होते. भूमापन कार्यालयाच्या (सिटी सर्वे) नकाशावर टीपी स्कीमचा नकाशा लावून, नकाशा (बेसमॅप) तयार झाला होता. सध्या त्या जमिनीवर काय आहे व योजना आल्यावर कसे असणार याचा इनसर्शन अहवाल तयार झाला होता. थोडक्यात टीपी स्कीम कशी असणार, याची माहिती तयार झाली होती. तर; नागरिकांच्या म्हणजेच शेतकरी, जमीन मालकांच्या जाहीर सभा घेणे व सूचना व हरकत घेऊन पुणे येथील नगररचना संचालक यांच्याकडे पाठविणे आणि राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवणे राहिले होते. आयुक्तांशी बोलून या योजनेला पुर्नमान्यता घेऊन पुढील काम करता येते का, याबाबत विचार सुरु असल्याचेही गायकवाड यांनी सांगितले.

टीपी स्कीमसाठी सहा जागेचे प्रस्ताव होते. त्यापैकी तीन सर्वसाधारण सभेने रद्द केले. दोन भागात ब्लू लाईन आल्याने ते वगळले. एका जागेवर काम सुरु होते. परंतु; त्याची मुदत संपली. याचे काम पुन्हा सुरु करता येते का, हे पाहतानाच शहरात टीपी स्कीमसाठी नव्याने जागांचा शोध घेतोय. शेतकरी, जमीन मालकांना या योजनेतून काय फायदा आहे, याची माहिती नसल्यामुळे ते समोर येत नाहीत. त्यांचे भूखंड, त्यांना आरक्षणे, रस्ते, सुविधा विकसित करून मिळणार आहेत. याबाबतचे प्रबोधन आम्ही करणार आहोत.
- प्रसाद गायकवाड, उपसंचालक, नगररचना, पिंपरी चिंचवड महापालिका.

शहरात टीपी स्कीमची अंमलबजावणी झाल्यास, त्या जमीन मालकांना ३.७० चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मिळाला असता. त्यांना विकसित भूखंड रस्ते, दवाखाने, उद्यान, अग्निशमन केंद्र, खेळाचे मैदान आदी आरक्षणे विकसित करून मिळाले असते. शहराचा सुनियोजित विकास झाला असता व शेतकरी, जमीन मालक यांचाही फायदा झाला असता. शहरातील तीनही नद्यांच्या काठावरील भागात ब्लू लाईनचे आर झोन (निवासी भागात) मध्ये सुधार शुल्क लावून रूपांतर केल्यास शेतकऱ्यांना, जमीन मालकांना वापरात न येणारी जमीन वापरता येईल व महापालिकेचेही उत्पन्न वाढेल.

- संदीप वाघेरे, बांधकाम व्यावसायिक व माजी नगरसेवक.

ज्या भागात अगोदरच विकास झाला आहे, त्या भागात टीपी स्कीमला प्रतिसाद मिळत नाही, असे दिसते. परंतु; शहराच्या ज्या भागात अद्याप मोठ्या प्रमाणात विकास झालेला नाही, अशा भागात उदाहरणार्थ समाविष्ट १७ गावांपैकी काही गावात ही योजना राबविल्यास प्रतिसाद मिळू शकतो व ही योजना यशस्वीही होऊ शकते. शेतकरी, जमीन मालकांना जादाचा एफएसआय मिळतो. सर्वसाधारण विकास आराखड्यात आरक्षण पडल्यास एकाच शेतकऱ्याची जागा जाते. परंतु; या योजनेत एकाच शेतकऱ्यावर अन्याय न होता सर्वच शेतकरी, जागा मालकांना विभागून जाते. तसेच; शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड मिळाल्याने त्यांचाही फायदा होतो.
- मकरंद निकम, शहर अभियंता, पिंपरी चिंचवड महापालिका.