पिंपरी, ता. ७ : ‘‘सामाजिक न्यायासाठी अनेक उपेक्षित घटक प्रशासकीय यंत्रणेकडे अपेक्षेने पाहतात. अशावेळी यंत्रणांनी न्याय दिल्यास दुर्बल घटक निश्चितपणे मुख्य प्रवाहात येतील. या सामाजिक न्यायासाठी प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची आहे,’’ असे प्रतिपादन राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ यांनी केले.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत अनुसूचित जाती-जमातींशी संबंधित प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी गुरुवारी बैठक झाली. त्यात विविध योजना, त्यांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी, नागरिकांच्या तक्रारी आणि अपेक्षा; महापालिकेतील मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या समस्या, रमाई घरकुल योजनेची अंमलबजावणी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प, स्थानिक पातळीवरील योजना समन्वय आदी विषयांवर चर्चा झाली.

आयोगाचे सदस्य ॲड. गोरक्ष लोखंडे, अधिकारी अयुब शेख, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, तृप्ती सांडभोर, सहआयुक्त मनोज लोणकर, उपायुक्त संदीप खोत, झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभागाचे तहसीलदार एल. डी. शेख, र. चिं. पाटील, नायब तहसीलदार सूर्यकांत पठारे, पुणे समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त विशाल लोंढे, अधीक्षक एन. एस. मकवाना, गृहपाल एन. एस. राणे, कामगार नेते गणेश भोसले, तुकाराम गायकवाड आदी उपस्थित होते. अनुसूचित जाती-जमातींच्या सामाजिक, आर्थिक आणि निवासी हक्कांशी संबंधित विषयांवर सूचना आल्या.

अडसूळ म्हणाले, ‘‘उपेक्षित घटकांच्या अडचणी ऐकून घेऊन त्या दूर करण्यासाठी त्यांना आवश्यक बाबींची माहिती द्यावी. त्यासंबंधी असणाऱ्या विविध शासन निर्णयांचा योग्य अन्वयार्थ लावून त्यांना वेळेत न्याय कसा देता येईल, याकडे प्रशासकीय यंत्रणांनी कटाक्षाने लक्ष दिले पाहिजे. सामाजिक न्याय प्रस्थापित होण्यासाठी राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोग लक्षपूर्वक कामे करीत असून या आयोगाकडे दाखल झालेली प्रकरणे आहेत. त्यावर आयोगाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी प्रशासनाने वेळेत करावी.’’
----