पिंपरी, ता. ८ : वाकड-हिंजवडी रस्त्याच्या रुंदीकरणास मुंबई उच्च न्यायालयाने २१ ऑगस्टपर्यंत स्थगिती दिली आहे. शुक्रवारी हा आदेश देण्यात आला.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) ३० वरून ३६ मीटरपर्यंत रुंदीकरणासाठी भूसंपादन किंवा बांधकाम पाडण्याबाबत याचिकाकर्त्यांना कोणतीही पूर्वसूचना दिली नसल्याने न्यायालयाने सध्याच्या परिस्थितीत बदल न करण्याचा आदेश दिला. हिंजवडी ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व्हे क्रमांक १४६ मधील सहा आर जमिनीचे मालक विलास साखरे यांनी ॲड. माधवी तवानंदी, ॲड. अमित आव्हाड आणि ॲड. सूरज चकोर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. यावर आज न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
प्रस्तावित रस्ता रुंदीकरणामुळे याचिकाकर्त्यांच्या मालमत्तेचे नुकसान होण्याची भीती आहे. ‘पीएमआरडीए’ कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता, पूर्वसूचना, सर्वेक्षण किंवा आक्षेप नोंदविण्याची संधी न देता कारवाई करीत आहे. हे नैसर्गिक न्यायतत्त्वे आणि संविधानाच्या कलम १४, १९ आणि ३०० ‘अ’ चे उल्लंघन आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
न्यायालयाने ‘पीएमआरडीए’सह प्रशासकीय यंत्रणांना २१ ऑगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश दिला.
-----