पिंपरी, ता. ७ : ‘‘पथारी विक्रेत्यांसाठी हॉकर्स झोन निश्चित होऊन त्यांचे पुनर्वसन होत नाही, तोपर्यंत त्यांच्यावर अतिक्रमण प्रकरणात कारवाई करू नये,’’ असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. तरीही, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत परवानाधारक पथारी विक्रेत्यांवर कारवाई केली जात असल्याचा आरोप होत आहे. कारवाईत जप्त केलेल्या महागड्या वस्तू, मौल्यवान साहित्य सोडवून घेण्यासाठी वाढीव दंड आकारला जात आहे. त्यामुळे पथविक्रेत्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

शहरातील रस्ते, पदपथांवर अतिक्रमण केल्याच्या नावाखाली पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून विक्रेत्यांवर कारवाई केली जात होती. नियमानुसार या विक्रेत्यांना एकाच ठिकाणी व्यवसाय करण्यासाठी जागा देणे महापालिकेला बंधनकारक आहे. त्यानुसार महापालिकेने सर्वेक्षण केले. त्यामध्ये १९ हजार ७९२ पथारी विक्रेत्यांची नोंद करण्यात आली. त्यांना व्यवसाय करण्याचा अधिकृत परवाना देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी हॉकर्स झोन निश्चित करण्याची योजना आखली. त्यासाठी शहराच्या विविध भागांत काही ठिकाणी जागेची निवड केली. या जागेवर केवळ पाच हजार पथारी विक्रेत्यांचे पुनर्वसन शक्य आहे. उर्वरित १४ हजार ७९२ पथारी विक्रेत्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अधांतरीच आहे, असा दावा पथारी विक्रेत्यांच्या संघटनेने केला आहे.
‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत फुगेवाडी येथे पदपथावरील विक्रेत्याला पूर्व नोटीस न देता कारवाई करुन त्याच्या महागड्या साहित्याची नासधूस केली. स्टॉल, डीप फ्रिज व सुमारे ४० हजार रुपये किंमतीचा माल जप्त केला. ही कारवाई १७ जून रोजी बीट निरीक्षक शुभांगी चंदनकर यांनी केली. जप्त केलेले साहित्य सोडवून घेण्यासाठी पथारी विक्रेते ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयात गेले असता सहा हजार रुपये दंड जमा करण्यास सांगण्यात आले. ‘‘दिवसभर काम करुन पाचशे ते सातशे रुपये मिळत असताना यांना सहा हजार रुपये कोठून द्यायचे,’’ अशी खंत विक्रेत्यांनी व्यक्त केली.

मी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा अधिकृत पथारी विक्रेता आहे. माझ्याकडे महापालिकेने व्यवसाय करण्यासाठी दिलेला परवाना आहे. तरीदेखील माझ्यावर कारवाई करुन व्यवसायाची मोडतोड केली. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश दाखवला, तरी अधिकारी उर्मटपणे वागत होते. अधिकृत विक्रेता असताना माझ्यावर कारवाई केली जात आहे.
- अजय जाधव, पथारीविक्रेता, फुगेवाडी

क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत अतिक्रमण प्रकरणात कारवाई केली जाते. त्यातही ज्या पथारी विक्रेत्यांकडे महापालिकेचा परवाना आहे, अशांवर कारवाई केली जात नाही. एखाद्यावर कारवाई झाली असेल, तर त्याची माहिती तपासली जाईल. संबंधित कारवाई करणारे बीट निरीक्षक यांच्याकडे याबाबत विचारणा केली जाईल.
- सीताराम बहुरे, उपायुक्त, भूमी आणि जिंदगी विभाग