बारामती (पुणे) : पुढील महिन्याच्या अखेरीपर्यंत राज्यातील सर्वच नगरपालिकांना कचऱ्याचे शंभर टक्के विलगीकरण करणे राज्य शासनाने अनिवार्य केले आहे. 

शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या शंभर टक्के घनकचऱ्याचे विलगीकरण करुन ओल्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पध्दतीने प्रक्रिया करुन खतनिर्मिती सुरु करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

कंपोस्ट खताची विपणन व विक्री करण्यासाठी हरित महासिटी कंपोस्ट हा ब्रँड वापरण्यास मान्यता घेण्यासाठीचा प्रस्ताव स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालयास सादर करण्याचे निर्देश एका अध्यादेशाद्वारे शासनाने जारी केले आहेत.

शहरातील विलगीकरण केलेल्या कचऱ्यापैकी सुक्या कचऱ्याचे पुर्नविलगीकरण करुन तो पुर्नप्रक्रीया करण्यासाठी पाठविण्यात यावा, तसचे पुर्नप्रक्रीया होऊ न शकणारा उर्वरित सुका कचरा भरावभूमीवर पाठविण्यात यावा असेही यात नमूद केले आहे. 

एखाद्या शहरात दररोज निर्माण होणा-या एकूण कचऱ्यापैकी ओला कचरा एक टन मिळत असेल तर त्या पासून प्रमाण मानकानुसार 150 ते 200 किलो कंपोस्ट खत तयार होणे अपेक्षित असून महिन्यात चार ते सहा टन खतनिर्मिती झाली तरच त्या शहरातील कच-याचे 100 टक्के विलगीकरण करण्यात येत असल्याचे समजण्यात येईल, असेही यात नमूद केलेले आहे. जमिनीत खड्डे करुन त्यात ओल्या कच-यावर प्रक्रीया करण्याची पध्दत अशास्त्रीय असल्याने पावसाळ्यापूर्वी हे खड्डे रिकामे करण्याचेही निर्देश दिलेले आहेत. 

कंपोस्ट खताबाबत केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर नोंदणी करुन दररोज निर्माण होणा-या खताची माहिती यात नमूद करायची आहे. या पोर्टलवर होणाऱ्या नोंदीवरच केंद्र शासनाच्या वतीने देण्यात येणारे अनुदान संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेस प्राप्त होणार आहे.