पिंपरी - एक वर्षापेक्षा अधिक काळ थकलेली विकास कामांची बिले ठेकेदारांना दिली जाणार आहेत. त्यासाठी गेल्या वर्षीच्या लेखा विभागाकडील शिलकीतून १२७ कोटी ७७ लाख रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. या संदर्भातील आयुक्तांचा प्रस्ताव स्थायी समिती सभेने मंजूर केला आहे. 

महापालिकेतर्फे शहरात विविध विकासकामे सुरू आहेत. बहुतांश कामे एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीपर्यंत सुरू असतात. काही कामे अपेक्षित कालावधी संपल्यानंतरही अपूर्ण असतात. अशा वेळी ठेकेदारांना बिलाची रक्कम दिली जात नाही. अशी तब्बल ३१३ कामांची बिले रखडली होती. विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी ती दिली जावीत, यासाठी अतिरिक्त आयुक्त व संबंधित विभागाकडून आयुक्तांकडे मागणी झाली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी २०१८-१९ व त्यापूर्वीच्या विकास कामांबाबतची ठेकेदारांची बिले देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवला होता. लेखा विभागकडे गेल्या वर्षी शिल्लक असलेल्या रकमेतून १६९ कोटी ५३ लाख ६८ हजार १२३ रुपयांची मागणी आयुक्तांनी केली होती. त्यापैकी १२८ कोटी २३ लाख ९९ हजार ५०५ रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. त्यातील ३१३ कामांसाठी १२७ कोटी ७७ लाख ७२ हजार ६९० रुपये देण्याच्या विषयास स्थायी समितीने मंजुरी दिली. यामुळे ठेकेदारांकडून रखडलेली कामे पूर्ण करण्याच्या कामास गती मिळणार आहे.