पुणे - पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत पुणे शहरात २० हजार अर्ज वैध ठरले आहे. २०२२ पर्यंत सुमारे १६ हजार जणांना योजनेत घर मिळेल अशी माहिती महापालिकेच्या बांधकाम विभागाचे अधिकारी राजेंद्र राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना हक्काचे घर देण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान आवास योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातंर्गत महापालिकेने गेल्यावर्षी सर्वेक्षण केले होते. महापालिकेकडे घरासाठी मागणी करणारे १ लाख १३ हजार २२८ अर्ज दाखल झाले होते. झोपडपट्टी पुनर्वसन, कर्ज संलग्न व्याज अनुदान, परवडणारी घरे, वैयक्तिक घरकुल योजना अशा चार गटात हे अर्ज आले होते. त्याची छाननी केल्यानंतर अर्ज वैध ठरविले गेले. कागदपत्रांची पूर्तता नसल्याने अर्ज बाद होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी संबंधितांना मुदतवाढ दिली गेली होती. त्यानंतर कागदपत्रे पूर्तता न केल्याने त्यांना अपात्र ठरविले गेले. 

योजनेत साधारणपणे १० ते १२ लाख रुपयांपर्यंत सुमारे ३०० चौरस फूट क्षेत्राचे घर एका कुटुंबाला मिळणार आहे. अडीच लाख रुपये अनुदान मिळणार असून, उर्वरित रक्कम नागरिकाला उभारावी लागणार आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ६ हजार २६४ घरे आणि खासगी सहभागातून १० हजार १३७ घरे उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. २०२२ पर्यंत ही घरे संबंधितांना मिळतील. गायरान जमिनीदेखील योजनेतील घरे उभारण्यासाठी मिळाव्यात, अशी मागणी केल्याचे राऊत यांनी नमूद केले.