नागपूर : राज्यातील पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी सध्या 20 हजार 289 घरे बांधण्यात येत असून, ही कामे प्रगतिपथावर आहेत. पोलिसांना त्यांच्या मालकीची घरे व्हावीत, यासाठी विविध माध्यमांतून राज्य सरकार प्रयत्न करीत आहे, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिले. 

मुंबईतील पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या वसाहती मोडकळीस आल्याच्या तक्रारीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. मुंबई उपनगरांतील कुर्ला-नेहरुनगर, कल्याण आणि पिंपरी-चिंचवड येथील पोलिस वसाहतीची अवस्था दयनीय झाल्याबाबत आमदार सुनील शिंदे यांच्यासह अन्य सदस्यांनी विधानसभा सभागृहात लक्षवेधी सूचना मांडली. याबाबत निवेदन करताना फडणवीस म्हणाले, की पोलिस कर्मचाऱ्यांची स्वत:ची घरे व्हावीत, यासाठी 208 कोटी रुपयांचे कर्ज दिलेले आहे. त्याचे व्याज राज्य सरकार भरत आहे. पोलिस कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या पीएमएवाय योजनेंतर्गत अडीच लाख रुपये आणि राज्य सरकार अनुदान देईल. तसेच, शहरालगतच्या परिसरात पोलिस वसाहती उभारण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यासोबतच वाढीव एफएसआयच्या माध्यमातून घरे देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. 

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या सरकारने पोलिसांसाठी किती घरे बांधून दिली, असा प्रश्‍न उपस्थित केला. त्यावर फडणवीस यांनी पोलिस कल्याण गृहनिर्माण महामंडळासह विविध माध्यमांतून 20 हजार 280 घरांची कामे प्रगतिपथावर असल्याचे सांगितले. दरम्यान, मुंबईसह सर्व पोलिस वसाहतींच्या दुरुस्ती आणि देखभालीबाबत येत्या 15 दिवसांत एकत्रित बैठक बोलावण्यात येईल. वरळी येथील बी.डी.डी. चाळीच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडामार्फत आवश्‍यक कार्यवाही करण्यात येत आहे. पुनर्विकास करताना सेवेतील आणि सेवानिवृत्त पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठीही सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यात येईल, असे गृह राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी सांगितले. 

हे खरे नाही 
पिंपरी-चिंचवड येथील पोलिस वसाहतीची अवस्था दयनीय झाली आहे किंवा पोलिस कर्मचारी यांच्या पत्नी आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत, हे खरे नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी निवेदनात स्पष्ट केले.