सोमेश्‍वरनगर (पुणे) : ""सहकार वजा केला, तर ग्रामीण भागात उद्योगच नाही. सरकारच्या बरोबरीने साखर उद्योगाने रोजगारनिर्मिती केली आहे. परंतु, मागील पाच वर्षात साखर उद्योगाची अवस्था जेवढी वाईट झाली आहे, तितकी कधीही नव्हती. सरकार पूर्वीसारखे सहकार्य करत नाही. अस्तित्वासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. शंभर सहकारीपैकी सत्तर कारखाने अडचणीत आहेत,'' अशी स्पष्टोक्ती राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी केली. 

सोमेश्‍वरनगर (ता. बारामती) येथे महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ व सोमेश्‍वर सहकारी साखर कारखाना यांच्या वतीने पुणे विभागातील कारखान्यांच्या प्रतिनिधींचे चर्चासत्र आयोजित केले होते. त्याप्रसंगी दांडेगावकर बोलत होते. याप्रसंगी सोमेश्वर कारखान्याचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम जगताप, उपाध्यक्ष शैलेश रासकर, छत्रपती कारखान्याचे अध्यक्ष प्रशांत काटे, कार्यकारी संचालक गोविंद अनारसे, पी. एस. शिंदे, अविनाश ढेकाणे, संजय सोनवणे, चंद्रकांत टिळेकर, अशोक सस्ते आदी उपस्थित होते. 

दांडेगावकर म्हणाले, ""वेतन आयोग, प्राप्तीकर, अनेक बंधने यामुळे सहकारावर जास्त ताण आहे. साखरेचा उत्पादन खर्च 3400 रुपये असताना साखरेची किंमत 3100 रुपये प्रतिक्विंटल आहे. त्याने किंचित स्थैर्य मिळाले. इथेनॉलचा आधार झाला. सध्या तणावाखालीही संचालक मंडळानी चांगले निर्णय घेऊन कारखानदारी टिकविली, याबद्दल अभिनंदन.'' 

माळेगाव कारखान्याचे अध्यक्ष रंजन तावरे यांनी, साखर निर्यातीचे अनुदान त्याच हंगामतच मिळावे आणि साखरेचा शिल्लक कोटा पुढच्या हंगामात खपविण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे, असे मत मांडले. सोमेश्वर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक राजेंद्र यादव यांनी, प्राप्तिकराची टांगती तलवार आणि सतत तीनशे लाख टन साखर उत्पादन ही आव्हाने विचारात घेण्याचे आवाहन केले. विघ्नहर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक राजेंद्र जंगले यांनी, सहवीजनिर्मितीचे 13 वर्षाचे करार संपले आहेत. त्यामुळे विजकंपनीने नव्याने करार करण्यासाठी टेंडरचा 3 रुपये 56 पैसे किमान दर दिला असून, आपल्यातच जीवघेणी स्पर्धा लावली आहे, याची जाणीव करून दिली.

व्ही. एम. कुलकर्णी, मीनल वारे, निरंजन टकले यांनी मनोगत व्यक्त केले. नितीन यादव यांनी सूत्रसंचालन केले. साखर संघाचे उपाध्यक्ष श्रीराम शेटे यांनी आभार मानले. 

कारखान्यांवर बारा हजार कोटींचा प्राप्तीकर 
""केंद्राकडे निधीची उपलब्धता कमी आहे. त्यामुळे अनेक कारखान्यांना निर्यात अनुदान मिळाले नाही. प्रश्‍न असले, तरी स्वतःहून साखर निर्यात करायला हवी. तसेच, साखरेपासून थेट इथेनॉल करण्यास केंद्राकडून मंजुरी आणली आहे. चालू हंगामात पर्याय वापरणे फायद्याचे ठरेल. प्राप्तिकराच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर फेरयाचिका दाखल केली आहे. आज नुसत्या राज्यातील सहकारी कारखान्यांवर बारा हजार कोटींची प्राप्तीकर आहे. खासगीला काही मुभा आहेत, पण सहकारालाच बंधने आहेत. त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न आहे,'' अशी माहिती साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांनी दिली.