पुणे - केजी टू पीजी हवे मोफत शिक्षण, विद्यार्थ्यांना समान आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आठ टक्के गुंतवणूक शिक्षणावर हवी आणि शिक्षणाचे खासगीकरण बंद व्हावे, अशा मागण्यांचा समावेश असणारा ‘शिक्षणाचा  जाहीरनामा’ शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते, पालकांनी तयार केला आहे.

शिक्षण चळवळीतील संघटनांनी हा जाहीरनामा तयार केला आहे. त्याचे प्रकाशनही करण्यात आले. ज्येष्ठ समीक्षक डॉ. श्रीपाल सबनीस, अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेचे शरद जावडेकर, शिक्षक हितकारिणी संघटनेचे प्रकाश पवार, मूव्हमेंट फॉर पीस ॲण्ड जस्टिसचे आयुब शेख उपस्थित होते.

शिक्षणविषयक जाहीरनाम्यात कोणते मुद्दे असले पाहिजेत, यावर तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. ‘‘ज्ञानाला जात, धर्म, भाषा अशा मर्यादा नसतात. ज्ञान हे मुक्त असते, हा जाहीरनामा मुक्त ज्ञानाचा धर्मनिरपेक्ष जाहीरनामा आहे’’, असे मत डॉ. सबनीस यांनी व्यक्त केले.

‘‘शिक्षण हा विकासाचा पायाभूत घटक असूनही सर्वच पक्षांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. शिक्षणाचा प्रश्‍न निवडणुकीच्या        अजेंड्यावर आणण्याचा हा प्रयत्न आहे,’’ असे जावडेकर यांनी सांगितले. अल्पसंख्याकाच्या संदर्भात सच्चर समितीच्या शिक्षणाच्या शिफारशींचा विचार झाला पाहिजे, अशी सूचना शेख यांनी केली. महागलेले शिक्षण मुलांना देणे परवडत नाही,       आमच्या मुलांनी शिकायचे कसे?, असा प्रश्‍न कष्टकरी महिला पालक सईदा शेख, सुनीता डावरे, सारिका सरवदे, श्रद्धा पलंगे यांनी उपस्थित केला.

अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा, शिक्षक हितकारिणी संघटना, २५ टक्के आरक्षण पालक संघ, पुणे जिल्हा मागासवर्गीय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, गोखलेनगर जनवाडी सांस्कृतिक महोत्सव समिती, अभ्यासिका विद्यार्थी समिती, अशा संघटना कार्यक्रमात सहभागी झाल्या होत्या.  सुरेखा खरे यांनी प्रास्ताविक करून सूत्रसंचालन केले.