पुणे - नदीकाठ सुधार प्रकल्पामुळे (Development Project) मुळा -मुठा नदीची (Mula Mutha River) सुमारे १६ फूट पूर पातळी (Flood Level) भविष्यात वाढण्याची (Increase) शक्यता आहे. तसेच चार पूल पाडण्यात येणार असून ७ पुलांची उंची वाढवावी लागणार आहे. या प्रक्रियेमुळे नद्यांच्या नैसर्गिक प्रवाहाबरोबर तेथील जैवविविधतेवर परिणाम होईल. तसेच या नद्यांचे रूपांतर कालवे किंवा नाल्यांत होतील, अशी भीती विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.

पुणे महापालिकेने मुळा-मुठा नदी सुधार प्रकल्प हाती घेतला असून या प्रकल्‍पासाठी करण्यात आलेल्या अभ्यासात अनेक त्रुटी असल्याचा पुनरूच्चार सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी केला. यामध्ये पर्यावरण बदलाचा, निर्माण होणाऱ्या वाहतूक कोंडीचा, पूर परिस्थिती आदी विषयांचा कोणताही शास्त्रीय अभ्यास न केल्याचा आरोप त्यांनी केला. पत्रकार परिषदेत सारंग यादवाडकर, रवींद्र सिन्हा, तन्मयी शिंदे, पुष्कर कुलकर्णी, निरंजन उपासनी आदींनी स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका मांडली.

‘टेरी’ संस्थेद्वारे पुण्यातील पावसाबाबत जाहीर केलेल्या अहवालात भविष्यात ३७.५ टक्के अधिक पर्जन्यमान वाढेल, असे म्हटले आहे. शहरात सुमारे १३२८ दशलक्ष लिटर (एमएलडी) मैलापाणी तयार होते. त्यातील ५०७ एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया होते. तर ३९६ एमएलडी पाण्यावर जायका प्रकल्पांतर्गत प्रक्रिया होणे अपेक्षित आहे. ९०३ एमएलडी मैलापाण्यावर प्रक्रियेचा प्रस्ताव असून उर्वरित ४२५ एमएलडी मैलापाण्यावर कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया होणार नसल्याचे यातून दिसून येत आहे. त्यात पूर रेषांचे, नदीकाठी असलेली पाणथळ जागा आदींचा ही विचार केला जात नसल्याचे दिसून येत आहे. नदी पुनरुज्जीवन करणे आवश्‍यक आहे. पण त्यासाठी नदीचे शुद्धीकरण आवश्‍यक आहे सुशोभीकरण नाही. नैसर्गिक पद्धतीने नद्यांचे प्रदूषण कमी करणे, पूररेषेच्या ठिकाणी बांधकाम रोखणे, तसेच जायका प्रकल्पाची क्षमता वाढविण्याची गरज आहे, असे त्यंनी सांगितले.

मुळा-मुठा नदी काठ सुधार प्रकल्पावर नुकतीच सामाजिक संस्था आणि महापालिका यांच्‍यात सविस्तर चर्चा झाली. मात्र सामाजिक संस्थांनी उपस्थित केलेल्या काही मुद्यांवर महापालिकेकडून उत्तर मिळाले नाहीत. त्यामुळे जलसंपदा विभागानंतर दुसऱ्या फेरीची चर्चा झाल्यावर पुढील भूमिका ठरविण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.