निवडणुका आल्या की राजकीय पक्षांच्या हालचाली वाढतात. विरोधी पक्षाला सत्ताधाऱ्यांमधील दोष प्रकर्षाने जाणवतात आणि जनतेचे केवळ आपणच कसे वाली आहोत, याची जाणीवही होते. सत्ताधारी पक्षास गेल्या चार-साडेचार वर्षांत केलेल्या कामामुळे जनतेच्या जीवनात कसा प्रचंड बदल होऊन ‘रामराज्य’ अवतरले आहे याचा भास होतो. या सर्वांत बिचाऱ्या नागरिकांना मात्र पावसाळा संपून महिना झाला नाही तोच हंडाभर पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. पुणेकरांचेही नेमके असेच झाले आहे.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचे वारे वाहू लागले लागल्याने इच्छुकांमध्ये निवडणूक ‘घुमू’ लागली आहे. विरोधक फुल्ल जोशात येऊन दररोज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत आहेत, तर सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने विरोधकांच्या आंदोलनांकडे दुर्लक्ष करून ‘शतप्रतिशत’ सत्तेला लाभ 
घेतला जात आहे. पुणेकरांना मात्र दररोजची वाहतूक कोंडी, कधीही रस्त्यावर बंद पडणारी पीएमपी, अपुरा आणि कमी दाबाने होणारा पाणीपुरवठा यातून सुटका होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. 

लोकसभा निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या यासंदर्भात नुकत्याच मुंबईत बैठकाही झाल्या. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी निश्‍चित असल्याने पुण्यातील जागेचे काय होणार यावर विविध प्रकारच्या चर्चाही रंगल्या आहेत. पुणे जिल्ह्यातील एकमेव काँग्रेसकडे असणाऱ्या पुण्याच्या जागेवर आपला हक्क सांगून त्यावर चर्चा घडवून आणण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस यशस्वी झाले आहे.

सत्ताधारी भाजपमध्ये लोकसभेच्या इच्छुकांनी आपापल्या पद्धतीने मोर्चेबांधणी करीत उमेदवारी मिळविण्यासाठी लागणारी पूर्वतयारी सुरू केली आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर विरोधकांचे जवळ जवळ दररोज होणारे आंदोलन राजकीय वातावरण तापविणारे ठरले आहे. 

होर्डिंग दुर्घटना, कालवा फुटी, खंडणी प्रकरणावरून आमदारविरोधात गुन्हा दाखल करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याची बदली किंवा नियोजनशून्य पाणीकपात असे अनेक विषय विरोधी पक्षाला चालून आले. विरोधकांनी आंदोलन करो किंवा ना करो हे सर्वच विषय तेवढेच गंभीर होते, हे नाकारता येणार नाही. पुण्याच्या पाण्याच्या प्रश्‍नाबाबत नेहमीच गोंधळाची अवस्था प्रशासन आणि राज्यकर्त्यांनी ठेवली आहे. महिनाभरापूर्वी चांगला पाऊस होऊन नदीत बरेच पाणी सोडण्यात आले. त्यानंतर लगेच पुणेकरांच्या घशाला कृत्रिम कोरड पडावी हे कोणालाही पटत नाही. 

एकतर पाणीवाटपातील गोंधळामुळे पुणेकर जादा पाणी वापरतात हा गैरसमज अद्याप दूर झाला नाही, त्यातच कोणत्याही प्रकारचे नियोजन न करता केलेली कपात खटकणारी आहे. पाणीकपातीमागे टॅंकर लॉबी कार्यरत असावी अशी शंका सर्वसामान्य नागरिक व्यक्त करू लागले आहेत, त्याची दखल पालकमंत्री गिरीश बापट यांना तत्काळ घ्यावीच लागेल. विरोधकांच्या आंदोलनांचा सूर हा नागरिकांच्या प्रश्‍नांबाबत राहिला तर लोकही त्याची दखल घेतील. पीएमपीची अवस्था दिवसेंदिवस खराब होत आहे, बीआरटीवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करूनही ती कार्यान्वित होत नसल्याने प्रवाशांची गैरसोय आणि वाहतूक कोंडी या दोन्ही बाबी घडत आहेत. त्याकडेही विरोधकांनी लक्ष दिल्यास नागरिकांना हायसे वाटेल. 

राजकीय पक्षाने दिलेली निवडणुकीपूर्वीची आश्‍वासने पाळली की नाही याचा अहवाल जनतेला सादर करण्याचे बंधन निवडणूक आयोगाने घातले आहे. त्यामुळे कोणी काय केले हे पुणेकरांना लवकरच कळेल. तोपर्यंत आंदोलने आणि दावे यांची चढाओढ पाहायला मिळणार आहे. मात्र या सर्वांत पुणेकर मात्र दुर्लक्षित आहे हे नक्की.