सिंहगड: पुणे-पानशेत रस्त्यावरील सोनापूर गावच्या हद्दीत दोन वर्षांपासून धोकादायक स्थितीत असलेल्या व सध्या अधिकच खचलेल्या पुलाच्या कामासाठी पाच कोटी रुपये निधीला 'तत्वतः' मान्यता मिळाली असून लवकरच अंतिम मान्यता मिळेल अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अजय भोसले यांनी दिली आहे.

आपत्कालीन पूर दुरुस्तीच्या आराखड्यातून या कामास मंजुरी मिळाली असून येत्या पावसाळ्यापूर्वी काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असेल असे भोसले यांनी सांगितले. 'सकाळ' ने सातत्याने बातमीच्या माध्यमातून या धोकादायक पुलाकडे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधलेले आहे.

खानापूर ते पानशेत या रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आलेले आहे. याच कामातील नव्याने करण्यात आलेला सोनापूर गावच्या हद्दीतील पूल मागील दोन वर्षांपासून खचत आहे. सुरुवातीला केवळ भेग दिसत होती परंतु सद्यस्थितीत तीस ते चाळीस मीटर लांबीचा भाग दिड ते दोन फूट खाली खचला आहे.

खचलेला भाग सध्या कधीही कोसळेल अशा स्थितीत असून या ठिकाणी मोठ्या अपघाताची शक्यता निर्माण झालेली आहे. 'सकाळ'ने या धोकादायक पुलाकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे लक्ष वेधल्यानंतर तातडीने तात्पुरत्या उपाययोजना करण्यात आल्या व खचलेल्या भागावरुन वाहतूक बंद करण्यात आली.

पावसाळा संपल्यानंतर नवीन काम करण्यात येईल असे त्यावेळी अधिकारी सांगत होते मात्र पावसाळा संपून अनेक दिवस उलटून गेले तरी काहीही हालचाल न झाल्याने पुन्हा बातमीच्या माध्यमातून सकाळ'ने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे लक्ष वेधून घेतले. अखेर अर्थसंकल्पात या पुलाच्या कामासाठी पाच कोटी रुपये निधी मंजूर झाला असून लवकरच कामाला सुरुवात होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

"परिसरातील गावांना जोडणारा हा एकमेव रस्ता आहे. तसेच पर्यटकांचीही सातत्याने वर्दळ असते. सध्या हे ठिकाण अत्यंत धोकादायक बनलेले असून स्थानिकांसह पर्यटकांच्याही जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या पुलाचे लवकरात लवकर काम करुन घेणे आवश्यक आहे."

सुरज पवळे, उपसरपंच, सोनापूर.

"आपत्कालीन पूर दुरुस्तीच्या आराखड्यातून या पुलाच्या कामासाठी पाच कोटी रुपये निधीला तत्वतः मंजुरी मिळाली असून लवकरच अंतिम मंजुरी मिळेल. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर साधारणपणे महिनाभरात काम सुरू करुन पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे."

अजय भोसले, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग.